मोदी सरकारने सुधारित कृषी कायदे हे मागे घेतले आहेत. त्यानंतर मात्र, चर्चा सुरु आहे ती, हमीभावाची अर्थात (MSP) ची. एमएसपी ची घोषणा झाल्याशिवाय आंदोलनही माघे घेणार नसल्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. जो-तो MSP चीच चर्चा करीत आहे. मात्र, हमीभाव म्हणजे नेमके काय आणि कोण याचे दर ठरवितात याची माहिती असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हमीभाव या बद्दल आपण माहिती घेणार आहोत.

मोदी सरकारने सुधारित कृषी कायदे हे मागे घेतले आहेत. त्यानंतर मात्र, चर्चा सुरु आहे ती, हमीभावाची अर्थात (MSP) ची. एमएसपी ची घोषणा झाल्याशिवाय आंदोलनही माघे घेणार नसल्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. जो-तो MSP चीच चर्चा करीत आहे. मात्र, हमीभाव म्हणजे नेमके काय आणि कोण याचे दर ठरवितात याची माहिती असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हमीभाव या बद्दल आपण माहिती घेणार आहोत.

MSP म्हणजे काय?
MSP म्हणजे किमान आधारभूत किंमत  ही एक हमीभावाची प्रणाली आहे. (MSP) हमीभाव प्रत्येक पिकांवर वेगवेगळ्या पध्दतीने लागू होतो. जर शेतकऱ्याच्या पिकाला बाजारात भाव कमी असेल, किंवा घसरण झाली असेल तर केंद्र सरकारने ठरवलेल्या हमीभावाने शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केला जातो. केंद्र सरकार ज्या किंमतीत शेतमाल खरेदी करतं, त्यालाच MSP म्हणतात. यामुळे शेतऱ्यांना दिलासा मिळतो. शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नाही. तर व्यापारी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जे मनमाने दर ठरवले जातात त्यावरही अंकुश येणार आहे. यामुळेच नविन कृषी कायद्यातील बदलाला काही राज्यांमधून विरोध केला जात होता.

MSP नेमकं कोण ठरवंत ?
भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालय MSP ठरवतं. हमीभाव प्रत्येक पिकांवर वेगवेगळा लागू होतो. तर एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला (MSP) हमीभाव एकसमान असते. म्हणजे एक क्विंटल गहू महाराष्ट्रात ज्या दराने सरकार खरेदी करते त्याच दरात इतर राज्यातही खरेदी केली जाते. अशा पध्दतीने सरकार सध्या 23 शेतमालांची खरेदी करते यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा समावेश आहे. मात्र, सर्वच पिकांचा यामध्ये समावेश करण्याची मागणी होत आहे.

एमएसपी बाबत नवी आशा
सध्या कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर मोदी सरकारने एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. यात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असल्याचे सांगितले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळते की नाही हे आता पहावे लागणार आहे.