(17 शेतकरी विरोधी कायद्यांची यादी)

शेतकऱ्यांना खालील 17 शेतकरी विरोधी कायद्यांनी जखडुन ठेवले आहे.

1) महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम-1946 (2014)
2) आवश्यक वस्तू कायदा- Essential Commodity Act 1955 (1986)
3) भूमी अधिग्रहण, पूनर्वसन व पुनर्व्यवस्थापनात योग्य भरपाई व पारदर्शकतेच्या हक्काचा कायदा 2013 (The right to fair compensation and Transperency in Land Acquisition, rehabilitation and resettlement Act, 2013
4) कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायदा (APMC- Agricultural Production Marketing Corporation- 1963)
5) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम (Wild Life Protection Act-1972)
6) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960
7) गोवंश हत्या बंदी कायदा - Maharashtra Animal Preservation Act, 1976 (2015)
8) कमाल शेत जमीन धारणा कायदा-1973- The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) Act, 1961
9) घटनेचे अनुच्छेद 31B
10) घटनेचे परिशिष्ट -9 (Schedule- 9 of Constitution)
11) महाराष्ट्र भूजल ( विकास व व्यवस्थापन ) नियम, 2018
12) ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966
13) महाराष्ट्र ऊसदराचे विनियमन अधिनियम, 2013
14) विदेशी व्यापार कायदा 1992 (Foreign Trade Act) व विदेश व्यापार नीती (Foreign Trade Policy  2015-20)
15) सहकारी संस्था अधिनियम (The Co-operative Societies Act, 1912)
16) अन्न सुरक्षा कायदा (The National Food Security Act, 2013)
17) अजुन काही असल्यास सांगणे

अश्या कायद्यांच्या आधिकार अंतर्गत सरकार शेतमाल आयात, साठ्यावर छापे/बंदी, निर्यात बंदी, दहा शेतमालांच्या वायद्यांवर बंदी, पामतेल आयात शुल्कात कपात, कडधान्य आयातीला मुदतवाढ असे अन्यायकारक निर्णय घेत असते.

हे पारतंत्र्य फक्त शेतकऱ्यांच्या बाबतीच का?

ह्या कायद्यांचा अभ्यास करून सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमणे आवश्यक आहे.

डॉ. आंबेडकरांच्या मूळ घटनेमध्ये  19 आणि 31 कलमांतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना जमीन, मालमत्तेचे संपादन, धारण आणि विल्हेवाट करण्याचा "मूलभूत"  अधिकार  दिला  होता.  संविधानाच्या  44 व्या  (ना)दुरुस्तीनुसार, मालमत्तेचा अधिकार हा "मूलभूत"  न राहता  केवळ  घटनात्मक  / वैधानिक अधिकार  झाला.  नंतरच्या बदलामुळे तो "नाममात्र" झाला आहे.  जमिनीची किंमत (आर्थिक भरपाई) ठरवण्याचा आणि अन्यायकारक भुसंपादनाला विरोध करायचा अधिकार पण शेतकऱ्यांना नाही.

उद्योगपती हजारो हेक्टर जमीनीचे मालक होऊ शकतात पण शेतकऱ्यांनाच सिलिंगचे बंधन का?

सन 1991 साली मुक्त अर्थ व्यवस्था स्विकारली तरी शेतकऱ्यांना निर्यात बंधने आहेत. बंदिस्त, ठरलेल्या परिसरात, एपीएमसी मार्केटमध्येच शेतमालाची विक्री करायचे बंधन आहे. व्यापार स्वातंत्र्य नाही.

स्वतः उत्पादन केलेल्या शेतमालाचे भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही. असला तरी तो निरर्थक आहे.

मूलभूत हक्कांचे हनन झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मागण्याचा अधिकार (अनुच्छेद 32) असला तरी
(अनुच्छेद 31B व अनुसूची 9) मुळे शेतकऱ्यांना न्यायालयात न्याय मागण्याचे स्वातंत्र्य नाही. न्यायबंदी!

पशुधन विक्री करता येत नाही, व्यवसाय बंदी.

भारतीय संविधानामध्ये कलम 14 अन्वये प्रत्येक व्यक्तीला "कायद्यापुढे समानता" (Equality before Law) आणि "कायद्याच्या समान संरक्षणाची हमी" (Equal protection of Law) असे मुलभुत आधिकार प्रदान केले आहेत. शेतकऱ्यांना कुठे आहेत?

इंडियाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आम्ही का साजरा करायचा?

प्रथम आम्हाला स्वतंत्र भारताच्या नागरिकाचे सर्व हक्क प्रदान करा. व घटनेप्रमाणे सन्मानाने "जगण्यासाठी" (Right to live with dignity) परिस्थिती निर्माण करा.

प्रतः मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री

सोबतः कार्टुन
#सन्मान_शेतकऱ्यांचा

सतीश देशमुख, B.E. (Mech), पुणे अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518
एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!