मुंबई कृषीउत्पन्न बाजार समितीने जानेवारी ते मे २०१४ साली तीन टप्प्यात ६५ कोटीची रक्कम मुदत ठेवीवर ठेवण्याचा प्रस्ताव पास केला. या प्रस्तावावर तत्कालीन सचिव सुधीर तुंगार आणि सभापती बाळासाहेब सोळसकर यांनी मंजुरी दिली होती. हि मुदत ठेव बाजारसमितीने मलबारहिलच्या देना बँकेच्या शाखेत ठेवली. बाजारसमितीच्या परिसरात २० पेक्षा अधिक राष्ट्रीयकृत बँका आहेत. तरी या बँकेत हि मुदत ठेव का ठेवली नाही? असा सवाल निर्माण होत आहे.  या ६५ कोटी रुपये व्याजापोटी १०२ करोड झाले आहे. मात्र अजूनही बाजार समितीचे हात खाली आहेत. परंतू बाजार समितीला मोठी आशा आहे कि एक दिवशी तरी हि रक्कम बाजार समितीला मिळणार.
या ६५ कोटी रुपयांची मुदत ठेव रक्कमेची प्रमाणपत्रे बाजार समितीचे मुख्यलेखाधिकारी मंदार साळवे यांनी प्राप्त केली. या संपूर्ण प्रकरणात सूत्रांनी सांगितल्यानुसार बँक मॅनेजर आणि बाजार समितीच्या मोठ्या अधिकाऱ्याच्या संगनमताने बाजार समितीच्या नावाने बोगस खाते उघडण्यात आले. तसेच मुदत ठेव रक्कम बँक  बनावट खाती बनवून या रकमेचा फेरफार करण्यात आला. हि रक्कम बनावट ठराव कॉपीद्वारे टप्याटप्याने बनावट खात्यात जमा करण्यात आली.
तर या प्रकरणात खोटी कागदपत्रे बनवणाऱ्या रॅकेटचा मोठा हात असून या सगळ्या गोष्टीची कल्पना बाजार समिती अधिकाऱ्याला देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. फक्त बाजार समितीने मुदत ठेव ठेवणे आवश्यक असून पुढील कार्यवाही हे रॅकेट करणार असल्याचे आधीच ठरले होते. यासाठी बाजार समितीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना टक्केवारी देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. शिवाय या रॅकेटमधील काही ठराविक आरोपी बाहेर असल्याने या प्रकरणाचा तपास पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. तर या प्रकरणातील हर्षद केला आणि पिंपल खोटे यांचा या प्रकरणात सहभाग काय? तसेच सूत्रांनी सांगितल्यानुसार यांच्या कडून कसून चौकशीची झाल्यास APMC अधिकऱ्यांचे नाव समोर येईल.
या फेरफाराची खबर बाजार समितीला लागताच याबाबत बाजारसमितीने २३ जुलै २०१४ रोजी तक्रार दाखल केली. तर या प्रकरणाची बँकेने देखील तक्रार केल्याने याची चौकशी CBI कडून करण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणात CBI ने तपास करून देना बँकेचे मलबार हिलचे शाखा व्यवस्थापक प्रीतम विद्याधर   नगरकर, विमल बारट, देंवद्र सुरेश भोगले, राहुल मुकेश गोहिल आणि अमृता नामक व्यक्तींवर कारवाई केली.
तर या प्रकरणात बाजार समितीच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा सहभाग असून सध्या ते मंत्रालयात मोठ्या पदावर कार्यरत आहेत. या प्रकरणी तत्कालीन सभापती बाळासाहेब सोळसकर यांनी सांगितल्यानुसार तत्कालीन सचिव सुधीर तुंगार यांनी हा प्रस्ताव आणला होता. याबाबत त्यांनी आम्हाला सविस्तर काही माहिती दिली नसून आम्ही फक्त त्या प्रस्तावावर सह्या केल्या आहेत असे तत्कालीन सभापती बाळासाहेब सोळस्कर यांनी सांगितले.
८ वर्ष उलटून देखील बाजार समितीला मुद्दल आणि व्याज असे मिळून एकूण १०२ कोटी रक्कम मिळाली नाही. या संपूर्ण प्रकरणात बाजारसमितीचं खूप मोठं नुकसान झालं आहे. शिवाय ज्यांनी हा प्रकार केला ते मोकाट असून बाजार समितीचे पैसे आणण्यासाठी काही प्रामाणिक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. तर गेली ८ वर्षांपासून कोर्टात वकील आणि काऊन्सलर यांच्यावर सुद्धा लाखो रुपये खर्च झाला आहे. तर याबाबत अधिकाऱ्यांपासून मंत्र्यांपर्यंत विचारणा केल्यास सदर प्रकरण न्यायलय प्रविष्ट आहे असे एकच उत्तर देण्यात येते.
उद्या वाचा संबंधित प्रकरणी "ED" चा सहभाग