मुंबई एपीएमसी धान्य मार्केटमध्ये कोट्यवधी रुपयांची थक्कबाकी; अनधिकृत व्यापारी आणि दलालावर कारवाईची मागणी
-अनधिकृत व्यापारी आणि दलालावर कारवाई का नाही?
-कोणाच्या आशीर्वादाने चालतो गोदामात अनधिकृत व्यापार?
मुंबई APMC धान्य मार्केटमध्ये व्यापारी वर्षाला जवळपास २० कोटी रुपये सेस मुंबई बाजार समितीला भरतात. मात्र, त्याच्या सुरक्षेकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. मुंबई बाजार समितीमधील सर्व मार्केटमध्ये अनधिकृत व्यापारी बंद करण्यासाठी आमदार शशिकांत शिंदे व सभापती अशोक डक यांनी पुढाकार घेतला आहे. सध्या भाजीपाला, फळ मार्केट आणि धान्य मार्केटमध्ये अनधिकृत व्यपार होत असल्याचे समोर आले आहे. धान्य मार्केटमधील गेली दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी अनधिकृत व्यापारी आणि दलाल ठेवत आहेत. त्यामुळे या व्यापारी आणि दलालांवर कारवाई करण्यासाठी ग्रोमा संस्थेच्या नेतृत्वाखाली मार्केट संचालक निलेश वीरा यांनी 'एन' पाकळी मध्ये जनजागृती फेरी काढण्यात आली. या जनजागृती मोहिमेत २०० ते ३०० व्यापाऱ्यांनी सहभाग घेतला.
तर जवळपास ३ कोटी रुपये थकबाकी ठेवणाऱ्या दिशा ब्रोकर याच्या गाळ्यात पोहचले. तसेच व्यापाऱ्यांची थकबाकी दिली जात नाही आणि असे व्यापारी पोलीस ठाण्यात खोटी तक्रार करून व्यापाऱ्यांवर दबाव आणत असल्याचे सांगत त्वरित व्यापाऱ्यांची थकबाकी मागण्यात आली. यावर दिशा ब्रोकरचे मालक दिलीप ठक्कर यांनी थकबाकी ७ दिवसात देईल असे वचन दिले.
गाळा किंवा गोदामामधील अनधिकृत व्यापार रोखण्यासाठी APMC प्रशासन जबाबदार असते. मात्र धान्य मार्केटमधील S -२६ आणि २७ या गोदामात सुरु असून सुद्धा यावर कारवाई केली जात नाही. तर या ठिकाणी व्यापार करत असलेल्या व्यापाऱ्याने देखील कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी ठेवली आहे. याबाबत मार्केट संचालक आणि ग्रोमा सदस्यांनी एपीएमसी प्रशासनाकडे तक्रार करून सुद्धा संबंधित व्यक्तीवर कारवाई का केली जात नाही असा सवाल बाजार घटक करत आहे. तर हे गोदाम सील करून तसेच त्याचा लिलाव करून शेतमालाची थकबाकी दिली जावी अशी लेखी तक्रार मार्केट संचालक निलेश वीरा यांनी एपीएमसी प्रशासनाला दिली आहे.
यापूर्वी कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये देखील शेतमालाची थकीत रक्कम वसूलण्यासाठी एपीएमसी प्रशासनाने व्यापाऱ्यांचे गाळे सील केले आहेत. मात्र, अद्याप शेतकऱ्यांना थकबाकी मिळाली नाही. त्यामुळे आता धान्य मार्केटमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात शेतमाल थकबाकी रक्कम ठेवण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे भिवष्यात व्यापारी आणि बाजार समिती प्रशासनासाठी मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.