सध्या कृषी पंपासाठी विद्युत पुरवठा सुरळीत होत नसल्याने जागोजागी आंदोलने, मोर्चे काढले जात आहेत. या आंदोलना दरम्यान, सुरळीत विद्युत पुरवठा आणि शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरुन दिले जाईल अशा घोषणा केवळ आंदोलकांचे समाधान करण्यासाठी केल्या जातात. पण वैजापूर कन्नड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनच नाही तर महावितरणमुळे नुकसान झाल्यास आता भरपाईही दिली जाणार आहे. तुम्हाला हे अवास्तव वाटत असेल पण याबाबत खुद्द कार्यकारी अभियंत्यानेच आंदोलकांना पत्र दिले असून यामध्ये ४८ तासात जर रोहित्र दिले नाही तर प्रति तास ५० रुपये याप्रमाणे ग्राहकास रक्कम दिली जाणार आहे. अनियमित विद्युत पुरवठ्यानंतर कन्नड शहरात माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी शेतकऱ्यांना घेऊन महावितरणच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्या दरम्यान नुकसानभरापाईचे पत्र कार्यकारी अभियंता यांनी दिले आहे.
रोहित्रामध्ये बिघाड झाल्यास नियमानुसार ते ४८ तासांमध्ये दुरुस्त करुन दिले जाणार आहे. कृषी ग्राहकांना २४ तास विद्युत पुरवठा केला जाणार आहे. एवढेच नाही तर विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्यास ५० रुपये प्रति तास हे प्रत्येक ग्राहकांना अदा केले जाणार आहेत तर ४८ तासांमध्ये रोहित्र न दिल्यास ५० रुपये प्रति ग्राहकास दिले जाणार आहेत. वीज ग्राहक वेगवेगळ्या बाबतीत रुपये २५ व ५० अशाप्रमाणे नुकासनभरपाई अदा केली जाणार असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
कन्नड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या घेऊन माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी महावितरण कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. दरम्यान, महावितरणच्या कारभाराचा पाढाच त्यांनी वाचला. त्यानुसार आता महावितरणमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर भरपाई दिली जाणार असल्याचे कार्यकारी अभियंता दौड यांनी पत्राद्वारे सांगितले आहे. महावितरणचे लेखी पत्रच असल्याने जर नियमाप्रमाणे विद्युत पुरवठा आणि दुरुस्तीची कामे झाली नाहीत तर शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाईसाठी अर्ज करावेत. दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे मदत न मिळाल्यास पुन्हा आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा जाधव यांनी दिला आहे.
रब्बी हंगाम सुरु झाला की कृषी पंपाच्या विद्युत पुरवठ्याचा प्रश्न हा उपस्थित होतोच. त्याचप्रमाणे कन्नड तालुक्यातही अनियमित विद्युत पुरवठा, रोहित्राचा अनियमित पुरवठा, रोहित्रांमध्ये बिघाड, विद्युत पुरवठा खंडीत होणे यासारख्या समस्या उद्धवत आहेत. त्यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांचे नुकसान होत आहे. शिवाय नियमाप्रमाणे दुरुस्तीकामे होत नसून शेतकऱ्यांना महावितरणच्या दरबारी खेटे मारावे लागत आहेत.