पीएम किसान योजना ही केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबवली जात असली तरी राज्य सरकारची अंमलबजावणी ही महत्वाची आहे. यामध्ये महसूल आणि कृषी विभागाचे योगदान महत्वाचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची यादी, खाते क्रमांक, लाभ न मिळाल्यास नेमक्या त्रुटी काय याची पाहणी ही महसूल विभागालाच करावी लागणार आहे. तर शेतकरी योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे का याची शहनिशा ही कृषी विभागाच्या माध्यमातून केली जाते. शिवाय केंद्र सरकारने कामाची विभागणी करुनही स्थानिक पातळीवर कृषी आणि महसूल विभागातील धूसफूसीचा परिणाम शेतकऱ्यांवर आणि योजनेवर झालेला आहे. या महत्वकांक्षी योजनेचा राज्यातील तब्बल 8 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नसल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारचे आदेश असनाही पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचे काम पूर्ण झाले नसल्यानेच ही स्थिती ओढावल्याचे समोर आले आहे.

पीएम किसान योजनेचा लाभ तळागळातील शेतकऱ्यांना मिळावा शिवाय योजनेत पारदर्शकता येण्याच्या अनुशंगाने आता 11 हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यापूर्वी गावस्तरावर कॅम्पचे आयोजन करुन शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यामध्ये महसूल आणि कृषी विभागाचा समोवेश राहणार आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्याबरोबरच अपात्र असूनही ज्यांनी लाभ घेतलेला आहे त्यांच्याकडून वसुलीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, महसूल आणि कृषी विभागाच्या अंतर्गत मतभेदाचा परिणाम शेतकऱ्यांवर झाला आहे. आता याची सावरासावर करण्यासाठीच अशी भूमिका घेतली असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.

पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेत नेमका सहभाग कुणाचा यावरुन कृषी आणि महसूल विभागात मतभेद आहेत. योजनेच्या सुरवातीला महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केल्यामुळे केंद्राकडून राज्याचा गौरव करण्यात आला होता. या दरम्यान, कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यामुळे राबायचे आम्ही आणि गुणगौरवाच्या दरम्यान कृषी विभाग असे का? असा सवाल महसूल विभागाने उपस्थित केला होता. तेव्हापासूनच या योजनेचे काम स्थानिक पातळीवर सुरळीत झालेले नाही.

राज्यातील 8 लाख शेतकरी हे या योजनेपासून वंचित राहिलेले आहेत. त्याची माहिती घेण्यासाठी आता स्थानिक पातळीवर यंत्रणा राबणार आहे. महसूल आणि कृषी विभागातील मतभेद दूर करण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात कृषिमंत्री दादा भुसे आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यात बैठक पार पडली होती. असे असतानाही स्थानिक पातळीवरील मतभेद हे मिटलेच नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दुरुस्तीचे काम अपूर्ण राहिले आणि शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.