रशिया-युक्रेन युद्धाच्या झळा भारताला ही बसणार आहेत. पुढील आर्थिक वर्षात भारताच्या सकल आर्थिक उत्पन्नावर (GDP) त्याचा परिणाम दिसून जीडीपी घटण्याची शक्यता आहे . इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, रुसो-युक्रेन युद्धामुळे पुरवठा खंडित होऊ शकतो. व्यापार अडचणीत येत आहे. यामुळे पुढील सहा ते आठ महिन्यांत महागाई (Inflation) गगनाला भिडणार आहे. आर्थिक दबाव आणि अतिरिक्त चालू खात्यातील तूट (CAD) या सर्व घटकांमुळे भारताचा विकास खुंटणार आहे. भारतीय वित्त कोषावर त्याचा नकारात्मक परिणाम दिसून येईल. याविषयीच्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या शक्यतेप्रमाणे, 2023 या आर्थिक वर्षासाठी देशाचा विकास दर 8 टक्क्यांहून कमी राहिल. महागाईपासून सर्वसामान्यांना वाचवण्यासाठी सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
31 जानेवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये विकासदर 8 ते 8.5 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. काही दिवसांपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताची एकूण देशांतर्गत उत्पादनाची (GDP) वाढ या वर्षासाठी 7.1 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला होता.
सुमारे दशकभराच्या कालावधीत तेलाच्या किमतींनी उच्चांकी विक्रमी पातळी गाठली आहे. एचडीएफसी बँकेला आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये चालू खात्यातील तूट 2.3 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. या खासगी बँकेने आर्थिक वर्ष 2023 साठीचा विकासदराचा अंदाज आधीच्या 8.2 टक्क्यांवरून 7.9 टक्क्यांवर आणला आहे.
सप्टेंबरच्या तिमाहीत भारताची चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या 1.3 टक्के इतकी होती, जी आधीच्या तिमाहीत चालू खात्यातील अनुशेष 0.9 टक्के होती. या महिन्याच्या अखेरीस सरकार तिसऱ्या तिमाहीची आकडेवारी जाहीर करणार आहे. या अहवालानुसार, कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमतीत प्रत्येक 10 डॉलरची वाढ झाल्याने तुटीत 14 ते 15 अब्ज डॉलरची वाढ होईल, असा अंदाज इक्राच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी वर्तवला आहे. इतर मुख्य निर्देशकांवर याचा काय परिणाम होईल यावरही त्यांचे लक्ष आहे .
4 मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात नोमुराने म्हटले होते की, एकूणच भारतावरचा मर्यादित पण थेट परिणाम होईल. पुरवठ्यातील व्यत्यय आणि सध्याच्या व्यापारातील व्यत्ययामुळे विकासावर परिणाम होईल. त्यामुळे महागाई वाढेल अशी शक्यता अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढणार आहे. नोमुराच्या अहवालानुसार खतांवरील अधिक सबसिडी आणि ग्राहकांना वाचवण्यासाठी संभाव्य करकपात यामुळे फिजिकल फायनान्सलाही फटका बसणार आहे.