वाढती स्पर्धा, शिवाय हापूसच्या नावाखाली इतर आंब्यांची मोठ्या प्रमाणात होत असलेली विक्र यामुळे ग्राहकांना अस्सल हापूसची चवच चाखायला मिळत नाही. त्यामुळे उत्पादक ते ग्राहक अशी साखळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न कृषी पणन मंडळाच्या माध्यमातून केला जात आहे. यंदा या अनोख्या उपक्रमाला यश मिळेल असा आशावाद आहे. (G.I) भौगोलिक मानांकन मिळालेल्या हापूसचे स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. केवळ काही भागातच नाही तर सबंध राज्यात हे स्टॉल उभारण्यात येणार आहेत. 7 मार्चपासून नोंदणी करण्यात येणार असल्याचे पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक डॉ. भास्कर पाटील यांनी सांगितले आहे. आतापर्यंत हापूसच्या नावाखाली इतर आंब्याचीही विक्री केली जात होती. त्यामुळे अधिकचे पैसे देऊनही ग्राहकांना ती चव चाखता येत नव्हती.
मुख्य बाजारपेठांमध्ये शासकीय स्टॉल
गेल्या काही दिवसांपासून उत्पादक ते ग्राहक अशी थेट यंत्रणा राबवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून ही यंत्रणा राबवली जात आहे. मुंबई आणि पुण्यासह इतर महत्वाच्या बाजारपेठेत शासकीय स्टॉलच्या माध्यमातून आंबा विक्रीसाठी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. या उपक्रमाला बागायतदारांचाही प्रतिसाद मिळत आहे. ज्या आंबा बागायतदारांना स्टॉल उभारणी करायचा आहे त्यांनी रत्नागिरी येथील कृषी पणन मंडळाचे विभागीय कार्यालयात संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
स्टॉल नोंदणीसाठी ही कागदपत्रे जमा करावी लागणार
स्टॉल नोंदणीकरिता आंबा कलमांच्या नोंदी असलेला सातबारा उतारा, आधार कार्ड, स्टॉलवर विक्री करणाऱ्या कुटुंबातील व्यक्तीचे आधार कार्ड, कोरोना लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र, भौगोलिक मानांकन नोंदणी प्रमाणपत्र या बाबी आवश्यक आहेत. एवढेच नाही तर अनामत रक्कम म्हणून पणन मंडळाच्या नावाने 10 हजार रुपयांचा धनादेश अदा करावा लागणार आहे. शिवाय ही रक्कम अदा केलेली पावती अर्जासोबत जोडावी लागणार आहे. तरच स्टॉल उभारणीचा परवाना मिळणार आहे.
प्रतवारीनंतरच होणार खरेदी
उभारण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रावर आंब्याचा दर्जा हा तपासलाच जाणार आहे. याकरिता स्कॅनिंग केले जाणार आहे. यामुळे आंब्यातील साक्याचे प्रमाण किती आहे हे स्पष्ट होणार आहे. हे तपासणी झाल्यानंतर एकाच ब्रॅंण्डखाली हे आंबे विकले जाणार आहेत. त्यामुळे अधिकच्या दराचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना आणि संबंधित कंपनीला देखील होणार आहे. या पध्दतीमुळे मानांकनाच्या नावाखाली होणाऱ्या विक्रीला आळा बसणार असल्याचे कृषितज्ञ रामेश्वर चांडक यांनी सांगितले आहे.