राज्यात सध्या अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. अनेकांच्या उसाला तुरे आले तरी ऊस रानातच आहे, यामुळे शेतकरी संतापले आहेत. 15 ऑक्टोंबरला यंदाचा गाळप हंगाम सुरु झाला होता. आता गाळप अंतिम टप्यात आहे. तरी मात्र, शेतकऱ्यांचा ऊस आजून फडातच आहे. शेतकऱ्यासमोर आधीच अनेक संकट आहेत. यामध्ये आता आणखी भर पडली आहे. ऊस तोड झाली नाही त्यामुळे ऊसाच्या उत्पादनात मोठी घट होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. साखर कारखान्यांची संख्या वाढली असताना, शेतकऱ्यांचा ऊस मात्र फडातच आहे.
असे असताना आता राज्याच्या कोणत्याही भागातील शेतकऱ्याचा ऊस गाळपाविना शिल्लक राहणार नाही. तसेच परवानगीशिवाय साखर कारखाना बंद करता येणार नाही, असे आदेश साखर आयुक्तालयाने दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी आता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान सुरू आहे. यामुळे खरेच सगळ्याचे ऊस जाणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी एक परिपत्रक काढले आहे.
१५ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या गाळप हंगामात १२ लाख ३२ हजार हेक्टरवरील ऊस खरेदी करण्याचे आव्हान यंदा साखर कारखान्यांसमोर आहे. या परिपत्रकात साखर कारखान्यांनी कार्यक्षेत्रातील उसाचे संपूर्ण गाळप करावे. नोंदणी न झालेला व उपलब्ध असलेला ऊसदेखील गाळावा. साखर आयुक्तांच्या परवानगी शिवाय गाळप हंगाम बंद करू नका. हंगाम बंद होत असल्याबाबत किमान दोन आठवडेआधीच माध्यमांमधून जाहीर करावे. परवानगीशिवाय कारखाना बंद केल्यास शिल्लक उसाची जबाबदारी कार्यकारी संचालकांवर असणार आहे. असे म्हटले आहे. यामुळे सध्या याची चर्चा सुरु आहे.
तसेच यामध्ये काही अडचण आल्यास साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालक किंवा महाव्यवस्थापकांशी राज्यातील प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना वैयक्तिकरित्या संपर्क करावा, असेही साखर आयुक्तांनी म्हटले आहे. तसेच कारखान्याचा अतिरिक्त ऊस शिल्लक दिसत असल्यास शेजारच्या कारखान्याकडून गाळप करून घ्यावे असेही म्हटले आहे. यामुळे आता हा नियम साखर कारखाने किती पाळणार हे काही दिवसांमध्येच समजेल.