राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात होणार आहे. ३ मार्च ते २५ मार्च या कालावधित अधिवेशन पार पडणार असून राज्याचा अर्थसंकल्प ११ मार्च रोजी सादर केला जाणार आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. यावरून विधीमंडळात विरोधीपक्ष राज्य सरकारला घेरणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तर विरोधकांच्या आक्रमणाविरोधात संघर्षाची भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली आहे.
राज्यातील जनतेच्या हिताच्या सर्व प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून ते सोडवण्याची राज्य शासनाची तयारी असल्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले. या अधिवेशनात १ प्रलंबित आणि ७ प्रस्तावित विधेयके मांडली जातील. तसेच ११ मार्चला २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प मांडला जाईल.
यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरूवात होणार आहे. मात्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी राज्यपालांना सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या आमदारांच्या रोषाचा सामना करावा लागू शकतो. याशिवाय काँग्रेस नरेंद्र मोदी आणि राज्यपाल यांच्या विरोधात निंदा प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात चहापानाचा कार्यक्रम पार पडला.
'या' मुद्यांनी गाजणार अधिवेशन -
अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेण्याची रणनिती आखली आहे. आज पहिल्याच दिवशी एसटी विलीनिकरणा संदर्भातील अहवाल विधीमंडळाच्या पटलावर मांडण्यात येणार आहे. या अहवालावरूनही विधीमंडळात घमासान होण्याची शक्यता आहे. तसेच अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना इडीने अटक केली आहे. मलिकांच्या अटकेनंतर विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्याचे पडसादही अधिवेशनात पडण्याची चिन्हे आहेत. याशिवाय वीजबील थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडीत करणे, शेतकरी कर्जमाफी, सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीचा घेण्यात आलेला निर्णय या शेतीसंबंधित मुद्यारुनही विरोधक आक्रमक पवित्रा घेणार आहेत.

प्रस्तावित विधेयके -
विधीमंडळ अधिवेशना दरम्यान विधीमंळाच्या पटलावर काही विधेयके प्रस्तावित आहेत.
१) सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्र. २ - उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२२. (महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये कलम ३६ नंतर कलम ३६ (अ) समाविष्ट करण्याचे व सदरहू सुधारणा १० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू करण्यासाठी कलम-(१) मध्ये त्याबाबतची तरतूद करण्याचे तसेच सदर अधिनियमातील कलम १७ (छ) मधील आधार कार्ड क्रमांकाबाबतची तरतुद वगळण्याचे प्रस्तावित आहे).
२) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्र. २: नगर विकास विभाग - मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ४६.४५ चौ.मीटर (५०० चौ.फुट) किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांचे मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत.) (सन २०२२ चा महा. अध्या. क्र .१ चे रुपांतरीत विधेयक)
३) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्र. ३ - नगर विकास विभाग - मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करणेबाबत) (सन २०२२ चा महा. अध्या. क्र. २ चे रुपांतरीत विधेयक)
४) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्र. ४ - उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग - निकमार विद्यापीठ पुणे विधेयक २०२२
दरम्यान, राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये कलगीतुरा पाहायला मिळत आहे. याच घडामोडींदरम्यान राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडणार आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या आक्रमणाला सत्ताधारी कशाप्रकारे तोंड देतील हे पाहावे लागणार आहे.