विविध ठिकाणच्या जमीन प्रकरणांत अधिकार कक्षा ओलांडून हस्तक्षेप केल्याप्रकरणात सत्तार यांना न्यायालयात माफी मागावी लागली होती

तसेच दिलावर बेग या एकाच तक्रारदार व्यक्तीच्या जमिनीविषयक तक्रारींची सत्तार दखल घेतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. बेग यांनी केलेल्या तक्रारी किती याची माहितीही महसूल विभागास मागितली होती.

पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिलावर बेग यांना मुंबई Apmc मधे शासन नियुक्ती संचालक पदावर नियुक्ती करण्याची होणार पोलखोल!

नवी मुंबई :छत्रपती संभाजीनगर शहरातील चिकलठाणा आणि वाळुज या दोन औद्योगिक वसाहतींमधील ३४ व ३५ हजार चौरस मीटरचे दोन भूखंड नॅशनल एज्युकेशन संस्थेस द्यावेत, याविषयी अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सादर केलेला प्रस्ताव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावला आहे.

१० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार हा प्रस्ताव नियमबाह्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या निमित्ताने, औद्योगिक वसाहतीमधील जागांवर सत्तार यांनी डोळा ठेवून हालचाली केल्याची कागदपत्रे समोर आली आहेत.

विविध ठिकाणच्या जमीन प्रकरणांत अधिकार कक्षा ओलांडून हस्तक्षेप केल्याप्रकरणात सत्तार यांना न्यायालयात माफी मागावी लागली होती.

तसेच दिलावर बेग या एकाच तक्रारदार व्यक्तीच्या जमिनीविषयक तक्रारींची सत्तार दखल घेतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. बेग यांनी केलेल्या तक्रारी किती याची माहितीही महसूल विभागास मागितली होती. वाशिम येथील १५० कोटीचे बाजारमूल्य असणारी गायरान जमीन विक्री करण्याच्या निर्णयावरून तर विधिमंडळात गोंधळ झाला होता.

शहरातील भूखंडावर अतिक्रमण करणे, जमिनी बळकावणे असे आरोप विधानसभा निवडणूक प्रचारात भाजपचे नेते रावसाहेब दानवे आणि शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर सभांमधूनही केले होते.

नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी या सत्तार यांच्या संस्थेने चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीमध्ये क्र. २०, १०, ४७, ४४ , २२ व ५२ मधील खुली अशी एकत्रित ३५ हजार चौरस मीटर जागा क्रीडांगणासाठी आणि वाळुज औद्योगिक क्षेत्रातील ४७ / २, ४१, ४२ व ४५ मधून ३५ हजार चौरस मीटर जागा शैक्षणिक प्रयोजनासाठी मागितली होती. क्रीडांगणासाठी औद्योगिक वसाहतीत मोकळ्या जागेचा दर नाममात्र एक रुपया असतो. मात्र, अशा प्रकारे क्रीडांगणास जागा देताना केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या मान्यताप्राप्त संस्थांशी संबंधित संस्थेचे संलग्नीकरण आवश्यक असते. तो निकष सत्तार यांच्या संस्थेकडे नव्हता. अन्यथा प्रचलित दराच्या पाच टक्के दराने ही जागा त्यांना मिळू शकली असती. चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीमध्ये धोरणाप्रमाणे खुली जागा देता येणार नाही, असा अभिप्राय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. वाळूजमधील भूखंडाबाबत, महामंडळाच्या धोरणानुसार शैक्षणिक संस्थांना भूखंड देताना प्रचलित व्यापारी दराने अथवा ई-निविदा पद्धतीने अर्ज मागवून भूखंड वाटप करण्याची तरतूद आहे. परंतु हा व्यवहार प्राधान्य सदराखाली अथवा सरळ पद्धतीने करण्याचे महामंडळाचे धोरण नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे दोन्ही औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंड मिळविण्याच्या सत्तार यांच्या प्रयत्नांना चाप बसला. सिल्लोड व सोयागाव या मतदारसंघांतील विद्यार्थ्यांना छत्रपती संभाजीनगरमध्ये स्वतंत्र शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्याचा उद्देश संस्थेने प्रस्तावामध्ये नमूद केला होता.

आचारसंहितेपूर्वी हे भूखंड मिळावेत यासाठी सत्तार कमालीचे आग्रही होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी दोन्ही औद्योगिक पट्ट्यात जागा उपलब्ध नाही तसेच क्रीडांगणासाठी आवश्यक ती संलग्नता संस्थेकडे नाही, असे कारण देत सत्तार यांचा प्रस्ताव फेटाळला. यासंदर्भात सत्तार यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.