▶️मुंबई APMCच्या ४० कोटींच्या कामात ‘आर्थिक व्यवहारांचा’ संशय शरद जरे यांच्यासह संपूर्ण यंत्रणा चौकशीच्या रडारवर!

▶️धान्य मार्केट रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या निविदेपासून कार्यादेश, अडीच टक्के अनामत रक्कम आणि ऑनलाइन अपलोडपर्यंत संशयाचे सावट निविदा रद्द करून फेरनिविदेची बाजारघटकांची मागणी

नवी मुंबई : राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (APMC) धान्य मार्केटमधील तब्बल ४०.५४ कोटी रुपयांच्या रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामाचा कारभार आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. रस्ते काँक्रिटीकरण कामाला निविदेतील आक्षेप आणि फेरनिविदेच्या मागणीचे ग्रहण लागले असतानाच, ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अध्यक्ष व सचिवांची पूर्वमान्यता न घेता कार्यादेश ऑनलाइन अपलोड केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांनी धान्य मार्किट उपअभियंता पांडुरंग पिंगळे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून २४ तासांत खुलासा मागितला आहे. खुलासा असमाधानकारक ठरल्यास सेवा नियमानुसार कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे निविदेपासून कार्यादेश आणि ऑनलाइन AOC प्रक्रियेपर्यंतच्या संपूर्ण कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ४० कोटींच्या या कामाच्या निविदा प्रक्रियेपासून ठेकेदाराला कार्यादेश देणे, अडीच टक्के सुरक्षा अनामत रक्कम स्वीकारणे आणि अखेर ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया अपलोड करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण साखळीची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत माजी सचिव शरद जरे,   कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, मुख्य लेखाधिकारी आणि उपअभियंता पांडुरंग पिंगळे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासण्याची मागणी बाजारघटकांकडून होत आहे.

विशेष म्हणजे, या कामातील दोन निविदाधारकांमध्ये हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) असल्याची तक्रार, माजी संचालक मंडळातील चार सदस्यांनी केलेले आक्षेप, काम रद्द करून फेरनिविदा मागविण्याबाबतचे निर्णय आणि त्यानंतरही पुढे गेलेली कार्यादेशाची प्रक्रिया यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या संपूर्ण व्यवहारात मोठ्या आर्थिक उलाढालीचा संशय व्यक्त केला जात असून, ठेकेदाराकडून स्वीकारलेल्या रकमेपासून ते निविदा प्रक्रियेतील प्रत्येक निर्णयाची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.   विशेष म्हणजे, माजी पणन संचालक आणि तत्कालीन सचिव शरद जरे यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाची चौकशी सुरू असतानाच, धान्य मार्केटच्या या ४० कोटींच्या कामातही त्यांच्या कार्यकाळात अनियमितता झाल्याचे आरोप समोर आल्याने संबंधित निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने फेरनिविदा काढण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे

४०.५४ कोटींच्या कामाला मंजुरी निविदेपासूनच वादाची ठिणगी!

मुंबई APMC धान्य मार्केटमधील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी ४०.५४ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती आहे. १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या सदस्य समितीच्या बैठकीत या कामाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर एप्रिल २०२५ मध्ये पणन संचालकांकडूनही खर्चास मान्यता मिळाल्याचे सांगण्यात येते.

यानंतर ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेत मे. इंदरदीप इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड या कंपनीने ४०.५४ कोटी रुपयांच्या मंजूर रकमेपेक्षा केवळ ०.००१ टक्के कमी दराने निविदा सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेच्या कामात निविदाधारकांमधील संभाव्य हितसंबंधांचा संघर्ष आणि निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाल्याने सुरुवातीपासूनच हे काम वादात राहिले.

चार माजी संचालकांचा आक्षेप फेरनिविदेचा निर्णयही झाल्याचा उल्लेख

या कामाच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या दोन निविदाधारकांमध्ये Conflict of Interest असल्याची तक्रार मुंबई APMC प्रसाशन आणि पणन संचालकांकडे करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेत पणन संचालकांनी विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती, तसेच, ३१ ऑक्टोबर २०२५, ८ डिसेंबर २०२५ आणि ९ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या तत्कालीन संचालक मंडळाच्या बैठकींमध्ये सदर काम रद्द करून फेरनिविदा मागविण्याबाबत निर्णय झाल्याचे समजते .याशिवाय तत्कालीन संचालक मंडळातील चार सदस्यांनीही बाजार समितीला पत्र देऊन संबंधित कामातील दोन निविदाधारकांमध्ये हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याची तक्रार केली होती. निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा मागविण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. मात्र, एवढे आक्षेप आणि तक्रारी असतानाही पुढे कार्यादेश देण्याची प्रक्रिया कशी झाली, याचे उत्तर अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

कार्यादेश जारी ठेकेदाराकडून अडीच टक्के सुरक्षा अनामत वसूल!

या प्रकरणातील सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कार्यादेश आणि सुरक्षा अनामत रकमेची प्रक्रिया. उपलब्ध माहितीनुसार, तत्कालीन प्रभारी उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि तत्कालीन सचिव शरद जरे यांच्या कार्यकाळात संबंधित ठेकेदाराला कार्यादेश देण्याची शिफारस करण्यात आली आणि कार्यादेशही जारी करण्यात आला. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता सुरेश मोहाडे यांनी लेखा विभागाला संबंधित ठेकेदाराकडून अडीच टक्के सुरक्षा अनामत रक्कम स्वीकारण्याबाबत टिप्पणीद्वारे शिफारस केली. या शिफारशीनुसार लेखा विभागातील मुख्य लेखाधिकारी साळवी यांनी ठेकेदाराकडून सुरक्षा अनामत रक्कम स्वीकारल्याची माहिती आहे. कार्यादेश जारी करण्यात आला, कामाच्या सुरुवातीस भरावयाची सुरक्षा अनामत रक्कम डीडीद्वारे स्वीकारण्यात आली परंतु संबंधित कामाचा करारनामा झाला नसल्याचे नोटिशीत नमूद आहे. त्यामुळे करारनामा न करता कार्यादेश कसा जारी झाला? सुरक्षा अनामत रक्कम स्वीकारण्याचा निर्णय कोणाच्या मान्यतेने झाला? आणि या प्रक्रियेत संबंधित अधिकाऱ्यांची नेमकी जबाबदारी काय होती? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

४० कोटींच्या कामात अध्यक्ष-सचिवांना विश्वासात न घेता ऑनलाइन अपलोड!

मुंबई APMCच्या धान्य मार्केटमधील ४०.५४ कोटींच्या रस्ते काँक्रिटीकरण कामाला आधीच निविदेतील आक्षेप आणि फेरनिविदेच्या मागणीचे ग्रहण लागले असताना, आता अध्यक्ष व सचिवांची पूर्वमान्यता न घेताच कार्यादेश ऑनलाइन अपलोड केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांनी उपअभियंता पांडुरंग पिंगळे यांना २४ तासांत खुलासा सादर करण्याची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे कोट्यवधींच्या या कामातील प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

संपूर्ण प्रशासकीय साखळीची चौकशी होणार का?

या ४०.५४ कोटींच्या कामात केवळ ऑनलाइन अपलोड करणाऱ्या उपअभियंत्याची जबाबदारी निश्चित करून चालणार नाही, अशी भूमिका बाजारघटकांकडून मांडली जात आहे.

कारण या कामाच्या प्रक्रियेत सुरुवातीपासून अनेक स्तरांवर निर्णय झाल्याचे समोर येत आहे.

* माजी सचिव शरद जरे यांच्या कार्यकाळातील कार्यादेश जारी करण्याची प्रक्रिया.
* तत्कालीन प्रभारी उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांची शिफारस.
* कार्यकारी अभियंता सुरेश मोहाडे यांची सुरक्षा अनामत रक्कम स्वीकारण्याबाबतची टिप्पणी.
* मुख्य लेखाधिकारी आणि लेखा विभागाची रक्कम स्वीकारण्यातील भूमिका.
* माजी संचालक मंडळातील चार सदस्यांनी केलेल्या तक्रारी आणि फेरनिविदेच्या मागणीची दखल.
* उपअभियंता पांडुरंग पिंगळे यांनी अध्यक्ष आणि सचिवांच्या पूर्वमान्यतेशिवाय ऑनलाइन प्रक्रिया पुढे नेल्याचा नोटिशीतील आक्षेप.

या सर्व बाबींची एकत्रित चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे बाजारघटकांचे म्हणणे आहे. संबंधित ठेकेदाराकडून स्वीकारलेल्या सुरक्षा अनामत रकमेची कायदेशीर स्थिती, निविदा प्रक्रियेतील निर्णय, कार्यादेश जारी करण्यामागील प्रशासकीय मान्यता आणि ऑनलाइन अपलोडची संपूर्ण नोंद तपासण्याची मागणी होत आहे.

शरद जरे यांच्या कार्यकाळातील कामांची चौकशी धान्य मार्केटचे कामही रद्द करणार का?

सध्या मुंबई APMCमध्ये माजी पणन संचालक आणि तत्कालीन सचिव शरद जरे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या कामकाजासंदर्भात चौकशीची मागणी होत असतानाच धान्य मार्केटच्या ४० कोटींच्या कामाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या कामाच्या सुरुवातीपासूनच निविदाधारकांमधील संभाव्य हितसंबंधांचा संघर्ष, माजी संचालक मंडळातील सदस्यांच्या तक्रारी, फेरनिविदेची मागणी, कार्यादेश आणि सुरक्षा अनामत रकमेची प्रक्रिया यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे केवळ उपअभियंता पिंगळे यांच्याकडून खुलासा मागवून हे प्रकरण संपवू नये, तर निविदा प्रसिद्ध झाल्यापासून ते ऑनलाइन अपलोड आणि AOC प्रक्रियेपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

या कामात आर्थिक अनियमितता किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा संशय व्यक्त केला जात असला, तरी त्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे संबंधित ठेकेदार, अभियांत्रिकी विभाग, लेखा विभाग आणि तत्कालीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची मागणी बाजारघटकांकडून करण्यात येत आहे.

आता या संपूर्ण प्रकरणात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ४० कोटींच्या कामाची निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात असताना कार्यादेश कोणाच्या मान्यतेने जारी करण्यात आला? करारनामा झालेला नसताना ठेकेदाराकडून सुरक्षा अनामत रक्कम कशी स्वीकारण्यात आली? माजी संचालक मंडळाने फेरनिविदा काढण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे पुढे काय झाले? तसेच राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचे अध्यक्ष जयकुमार रावल आणि सचिव राजाराम धोंडकर यांची पूर्वमान्यता न घेता ऑनलाइन प्रक्रिया पुढे नेण्याची घाई नेमकी कोणाच्या इशारातून करण्यात आली?

या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे पणन मंत्री व राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचे अध्यक्ष जयकुमार रावल आणि सचिव राजाराम धोंडकर यांना प्रशासकीय अडचणीत आणण्याचा नवा डाव अभियांत्रिकी विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडून खेळला जात असल्याची बाजारपेठेत चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेपासून कार्यादेश, सुरक्षा अनामत रक्कम स्वीकारणे आणि ऑनलाइन अपलोड करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रशासकीय साखळीतील संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासून जबाबदारी निश्चित करावी. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारात कोट्यवधींच्या कामाचा हा संपूर्ण कारभार आता चौकशीच्या कक्षेत येणार का? संबंधित निविदा रद्द करून नव्याने फेरनिविदा काढण्याचे धाडस प्रशासन दाखवणार का? दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी बाजारघटकांकडून होत आहे.