आगीने उघड केला अनाधिकृत बदाम कारखानाच्या   स्फोट दरवर्षी नोटिसांचा फार्स, प्रत्यक्ष कारवाई मात्र शून्य?

अनधिकृत कारखाने, अतिक्रमणे आणि बांधकामांचा सुळसुळाट! हॉटेलच्या जागी गोदामे APMCचे अतिक्रमण पथक सायलेंट मोडवर?

महिन्याला 100 हून अधिक कंटेनरमधून बदामांची आवक 10 ते 12   गाळ्यांमध्ये अनधिकृत प्रोसेसिंग युनिट सुरू असल्याचा आरोप | कोट्यवधींची उलाढाल, सेसचा महसूल कुठे? |

पणन मंत्री व राष्ट्रीय बाजाराचे अध्यक्ष जयकुमार रावल आणि मुंबई Apmc सचिवांनी लक्ष घालण्याची मागणी

नवी मुंबई : राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार   मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (APMC) मसाला मार्केटमधील G-विंगमध्ये गुरुवारी सकाळी लागलेल्या आगीने गाळ्यावर अनधिकृत बदाम प्रोसेसिंग युनिट आणि अग्निसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. गाळा क्रमांक G-११ मधील पोटमाळ्यावर लागलेल्या आगीमुळे काही काळ परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली असली, तरी या घटनेने मार्केटमधील अनधिकृत कारभाराचे वास्तव समोर आणले आहे.

िशेष म्हणजे, या अनधिकृत बदाम कारखानाबाबत   बाजार समिती प्रशासनाकडून दरवर्षी नोटिसा बजावल्या   जाते मात्र प्रत्यक्षात ठोस कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नोटिसांचा फार्स सुरू असताना अतिक्रमणे आणि अनधिकृत व्यावसायिक युनिट्स वाढतच असतील, तर जबाबदार कोण? असा सवाल बाजार घटकांकडून केला जात आहे. या गंभीर प्रकरणाची पणन मंत्री तसेच राष्ट्रीय बाजाराचे अध्यक्ष जयकुमार रावल आणि सचिव यांनी तातडीने दखल घेऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि संपूर्ण मार्केटचे स्ट्रक्चरल व फायर ऑडिट करावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

बदाम प्रोसेसिंग युनिट बनले आगीचे सापळे!

प्राथमिक माहितीनुसार, G-११ मधील पोटमाळ्यावर सुरू असलेल्या बदाम प्रोसेसिंग युनिटमध्ये आग लागली आहे. बदामाचे छिलके, धूळ, पुठ्ठे, जुने साहित्य आणि पॅकिंगसाठी वापरण्यात येणारे ज्वलनशील साहित्य यामुळे आगीचा धोका अधिक वाढल्याचे सांगितले जात आहे. घटनेची माहिती मिळताच वाशी अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. जवानांनी तातडीने आग विझविण्याचे काम हाती घेतले.
विशेष म्हणजे, यापूर्वीही अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या कोल्ड स्टोरेज आणि बदाम प्रोसेसिंग युनिटमध्ये आगीच्या घटना घडल्याची माहिती बाजार घटकांकडून दिली जात आहे. यापूर्वीच्या घटनांनंतरही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप होत असल्याने आता प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.

१० ते १२ गाळ्यांमध्ये अनधिकृत बदाम कारखाने?

मार्केटमध्ये मसाल्यांसह ड्रायफ्रूटचा मोठ्या प्रमाणात व्यापार होतो. बाजारत दिवसभर व्यापारी, हमाल, कामगार आणि ग्राहकांची मोठी वर्दळ असते. मात्र, बाजार आवारत   सुमारे १० ते १२ गाळेधारकांनी मूळ गाळ्यांचा वापर बदलून अनधिकृतपणे बदाम फोडणे आणि प्रोसेसिंग युनिट सुरू केल्याचा आरोप बाजार घटकांकडून करण्यात येत आहे.
चिलीमधून आयात होणाऱ्या अख्ख्या बदामाचे कंटेनर थेट बाजार आवारात दाखल होतात. महिन्याला १०० हून अधिक कंटेनरमधून बदामांची आवक होत असल्याचा दावा केला जात आहे. या बदामांवर गाळ्यांमध्येच प्रक्रिया करून पुढे किरकोळ विक्रेत्यांना पुरवठा केला जातो. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असल्याचे सांगितले जाते.

या प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात बदामाची धूळ आणि कचरा निर्माण होतो. बाहेरून कामगार आणून दिवस-रात्र प्रक्रिया सुरू असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. मग या व्यवसायासाठी आवश्यक परवानग्या आहेत का? बाजार समितीचा सेस भरला जातो का? अग्निसुरक्षा आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे पालन होते का? पोटमाळावर मोठे मोठे यूनिट उभारण्यात आली याला परवानगी कोणी दिली यावर चौकशी करून या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देण्याची गरज आहे.

पोटमाळे, पॅसेजवर बांधकामे अतिक्रमण पथक गेले कुठे?

बाजार आवारत अनेक गाळ्यांवर अनधिकृत पोटमाळे उभारण्यात आल्याचा आरोप आहे. काही ठिकाणी पॅसेजवर एक ते दोन मजली बांधकामे करून ती भाड्याने दिल्याचेही बाजार घटकांचे म्हणणे आहे. या जागांमध्ये कोल्ड स्टोरेज, जनरेटर आणि विविध प्रोसेसिंग युनिट्स सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.
विशेष म्हणजे, बाजारातील पॅसेज आणि सार्वजनिक जागा या आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांच्या सुरक्षित बाहेर पडण्यासाठी महत्त्वाच्या असतात. अशा जागांवर अतिक्रमणे झाली असतील, तर आग लागल्यास अग्निशमन दलाच्या हालचालींनाही अडथळा निर्माण होऊ शकतो. मग बाजार समितीचे अतिक्रमण पथक नेमके काय करत आहे? अनधिकृत बांधकामे आणि व्यावसायिक वापर प्रशासनाच्या नजरेतून सुटला कसा? दरवर्षी नोटिसा देऊनही अतिक्रमणे कायम कशी? की या प्रकारांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

महसूल नाही, मग सुविधा कशासाठी?

बाजार आवारत रस्ते, ड्रेनेज, शौचालये, स्वच्छता आणि सुरक्षा यांसारख्या सुविधांवर बाजार समितीकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. मात्र, या विंगमधील काही व्यवसायांमधून बाजार समितीला अपेक्षित सेस मिळतो का, याबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे. एका बाजूला बाजार समिती सुविधांवर खर्च करत आहे, तर दुसरीकडे कोट्यवधींची उलाढाल करणाऱ्या व्यवसायांमधून समितीला महसूल मिळत नसेल, तर हा प्रकार नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी सुरू आहे? असा सवाल बाजार घटकांकडून उपस्थित केला जात आहे.ा गाळेधारकांना मूळ उद्देशाने गाळ्यांचे वाटप करण्यात आले होते, तेथे प्रत्यक्षात कोणता व्यवसाय सुरू आहे, याची तपासणी करण्याची गरज आहे. मूळ व्यवसाय न करता अनधिकृतपणे जागेचा वापर होत असल्यास संबंधित गाळ्यांवर कारवाई करून नियमबाह्य वापर थांबवावा, अशी मागणी होत आहे.

१५ ते ३० कोल्ड स्टोरेज, १० ते १२ प्रोसेसिंग युनिट्स?

बाजार घटकांनी केलेल्या दाव्यानुसार, संपूर्ण   मार्केटमध्ये सुमारे १५ ते ३० कोल्ड स्टोरेज आणि १० ते १२ बदाम प्रोसेसिंग युनिट्स सह वरदाने अनधिकृतपणे सुरू आहेत. या प्रकारांना काही माजी मार्केट संचालकांचे पाठबळ असल्याची चर्चाही बाजारात आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे.
परदेशातून आयात होणारा कोट्यवधी रुपयांचा सुकामेवा या मार्केटमध्ये साठवला जातो. दिवाळी आणि इतर सणासुदीच्या काळात येथे प्रचंड गर्दी असते. अशा परिस्थितीत विद्युत वायरिंग, जनरेटर, ज्वलनशील कचरा आणि अनधिकृत बांधकामे यांचा एकत्रित परिणाम मोठ्या दुर्घटनेला निमंत्रण देऊ शकतो.

ट्रक्चरल आणि फायर ऑडिटची तातडीची मागणी

G-विंगमधील आगीच्या घटनेनंतर आता केवळ आग विझवून प्रकरण संपविण्याऐवजी संपूर्ण   मार्केटची सुरक्षा तपासण्याची मागणी होत आहे. प्रत्येक विंगमधील अनधिकृत पोटमाळे, कोल्ड स्टोरेज, जनरेटर, प्रोसेसिंग युनिट्स, उघड्या विद्युत वायर आणि पॅसेजवरील अतिक्रमणांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) आणि मुंबई APMC प्रशासनाने संयुक्तपणे उच्चस्तरीय तपासणी मोहीम राबवावी. संपूर्ण मार्केटचे स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि फायर ऑडिट करून अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी बाजार घटकांकडून होत आहे.

आता पणन मंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची वेळ!

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारात वारंवार अनधिकृत बांधकामे आणि अग्निसुरक्षेचे प्रश्न समोर येत असतील, तर केवळ नोटिसा बजावून प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही. प्रत्यक्ष कारवाई का होत नाही, अनधिकृत व्यवसायांना अभय कोणाचे, बाजार समितीचा महसूल किती बुडत आहे आणि व्यापारी, कामगार व ग्राहकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार, याची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. यामुळे पणन मंत्री तथा राष्ट्रीय बाजाराचे अध्यक्ष जयकुमार रावल, राष्ट्रीय बाजाराचे सचिव आणि APMC प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे. संपूर्ण विंगची प्रत्यक्ष पाहणी करून अनधिकृत बांधकामे, बदाम प्रोसेसिंग युनिट्स, कोल्ड स्टोरेज ,हॉटेल गोदामात रूपांतर आणि विद्युत व्यवस्थेची चौकशी करावी. दोषींवर कारवाई करून बाजारातील सुरक्षेची खात्री करावी, अशी मागणी बाजार घटकांकडून जोर धरत आहे.

नोटिसा देण्यापलीकडे जाऊन कारवाई कधी होणार? आगीच्या प्रत्येक घटनेनंतर जागे होण्याऐवजी मोठी दुर्घटना घडण्यापूर्वीच APMC प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक पावले उचलणार का, हा खरा प्रश्न आहे.