पुणे : अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांना शुक्रवारी सीबीआयने अटक केली. 8 लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी CBI कडून ही कारवाई झाली आहे. पुणे शहरात राहणाऱ्या अनिल रामोड यांच्यावर सीबीआयने कारवाई केल्यामुळे राज्यभरातील महसूल अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. विभागीय आयुक्तालयाच्या इतिहासात प्रथमच सीबीआयसारख्या केंद्रीय यंत्रणेने छापा टाकला आहे. या कारवाईमुळे विभागीय आयुक्तालयासह जिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील उच्चपदस्थ महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे. सीबीआयने बड्या अधिकाऱ्याला अटक केल्याने मोठी खळबळ उडाली. सीबीआयमधील डीआयजी सुधीर हिरेमठ यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली.

अनेक ठिकाणी मालमत्ता

आयएएस अधिकारी असलेल्या अनिल रामोड यांच्याकडून सहा कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावावर असलेल्या १४ स्थावर मालमत्तांची कागदपत्रे सीबीआयने हस्तगत केली. पुणे विभागात मागील दोन वर्षांपासून अनिल रामोड आयुक्त म्हणून काम पाहत होते. त्यांचा लाच घेण्याचा प्रकार पाहिल्यास दोन वर्षांत कोट्यवधींची मालमत्ता त्याने जमवली असल्याची चर्चा आहे.

अनिल रामोड यांच्याकडे डेक्कन भागात एक हॉटेल अन् फ्लॅट आहे. बाणेर येथे एक फ्लॅट, छत्रपती संभाजीनगर येथे फ्लॅट तसेच नांदेड या त्यांच्या मूळ गावी जमीन असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन प्रकरणात त्यांनी लाच घेतली होती. तक्रारदाराकडून आठ लाख रुपयांची त्यांनी मागणी केली होती. तक्रारदाराने या प्रकरणी सीबीआयकडे तक्रार केली होती. नुकसानभरपाईच्या १० टक्के रक्कमेची मागणी अनिल रामोड करत होते. यामुळे या माध्यमातून मोठी रक्कम त्यांनी जमवल्याची चर्चा आहे.

अनिल रामोड आयएएस

अनिल रामोड हे आयएएस अधिकारी आहेत. डॉ. अनिल रामोड हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहे. महसूल विभागात ते कार्यरत होते. त्यांची नियुक्ती अपर विभागीय आयुक्त म्हणून झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन प्रकरणात सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील लवाद म्हणून ते काम करत आहेत.

कामाची काय आहे पद्धत

राष्ट्रीय महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन केले जाते. अनेकवेळा शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला मिळत नाही. यामुळे भू संपादनातील वाद त्यांच्याकडे असणाऱ्या लवादाकडे येतात. त्यातून जमीन मालक व राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी यांचे म्हणणे ते ऐकून घेऊन न्यायनिवाडा करतात. थोडक्यात जमिनीचा मोबदला ठरविण्याचे काम त्यांच्याकडे आहे. या लवादाचे काम केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असते.