एपीएमसी न्यूज डेस्क : आधी पावसाने दगा दिला. नंतर कशीबशी पीकं उभी केलीत तर, त्यात अवकाळीने झोडपले. शेतकाऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला. गेले वर्ष हे शेतकऱ्यांसाठी अतिशय प्रतिकूल ठरले. त्यातही जी पिके आहेत त्यांना भाव नाही, अन् जी नाहीयेत त्यांना बाजार समित्यांमध्ये चढे दर मिळत आहेत. यासर्व परिस्थितीमुळे हतबल झालेला बळीराजा आता आक्रमक झाल्याचे राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पाहायला मिळत आहे.  असेच एक घटना   बुलढाण्यात एका आक्रमक शेतकऱ्याने हातात कोयता व पिस्तूल घेत खामगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या समोर आक्रोश व्यक्त केला. अशा परस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत देणे गरजेचे आहे. मात्र, मुंबई एपीएमसीमध्ये त्या भागातून आलेले शेतकरी प्रतिनिधी व्यापारी प्रतिनिधी सोबत   मिळून   बाजार समितीमधून शेतकरी संपवण्याच्या उद्योग सुरु केला आहे . त्यामुळे राज्याच्या ६ महसूल मधून आलेलं १२   शेतकरी प्रतिनिधी   शेतकरी विरोधी काम करत आहे असे प्रतिनिधी यांना बरखास्त करून प्रशासक नियुक्ती करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. राज्यसरकार यावर गांभीर्याने लक्ष दियाला पाहिचे , तुमच्या याच नाकर्तेपणामुळे त्रस्त शेतकऱ्यांवर हत्यारे घेऊन रस्त्यात उतरण्याची वेळ आलेली आहे. आज फक्त एक उतरलाय, असेच निर्दयी राहिलात तर सगळेच उतरतील आणि तुमची मस्ती कायमची जिरवतील.

कमी खर्चाचे म्हणजेच सोयाबीन. या सोयबीनचे उत्पादन हे राज्यात बहुतेक ठिकाणी घेतले जाते. मात्र, सध्या राज्यात सोयाबीनला योग्य दर मिळत नसल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. यामुळे शेतकरी आक्रोश करत आहेत. दरम्यान, बुलढाण्यात एका आक्रमक शेतकऱ्याने हातात कोयता व पिस्तूल घेत खामगाव येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या समोर आक्रोश व्यक्त केला. त्यामुळे यानंतर आजूबाजूच्या परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. सोयाबीन या पीकाला प्रति क्विंटल 6 हजार रुपये इतका दर देण्यात यावा, अशी या संतप्त शेतकऱ्याची मागणी होती. आणि हा दर मिळत नसल्याने रागाच्या भरात त्याने सोयाबीन रस्त्यावर फेकून दिली. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सांगितलं   भाव मिळण्यासाठी गेले अनेक महिने हजारो शेतकरी बांधवांनी सरकारकडे मागणी केली. शेतकरी रस्त्यावर आंदोलन करत आहेत. गरज पडल्यावर शांततेच्या मार्गाने आंदोलने केली पण गेंड्याची कातडी पांघरलेले सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन गप्प बसले.

शेतकऱ्यच्या जीवावर चालणाऱ्या   मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्याला हमीभाव मिळत नाहीय. शेतकऱ्याने पाठवलेल्या शेतमालाची लाखो रुपये थकबाकी वर्षानुवर्षे व्यापारी ठेवतात . पैशांसाठी शेतकरी फक्त हेलपाटे घालताना दिसत आहेत. बाजार समितीला योग्य सेस सुद्धा मिळत नाही. राज्य सरकार तर्फे शेतकऱ्याचे विविध प्रकार उपायोजना करून सुद्धा शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची फायदा होत नाही, फायदा होत असतील तर व्यापाऱ्यांना . मुंबई एपीएमसी होलसेल भाजीपाला व फळ   मार्केटमध्ये जवळपास ८० टक्के व्यापार अनधिकृतपणे सुरु आहे . सदर कारभार बाजार समिती प्रशासन मार्फत सुरु आहे .या मार्केटमध्ये शेतमाल विक्री करणारे जवळपास ८० टक्के फेरीवाले पूर्ण मार्केट काबीज केले आहे . पॅसेज ,धक्के ,रस्ते ,सर्व ठिकाणी पसरले आहेत . या लोकांना मार्केट संचालक ,उप सचिव ,सुरक्षा अधिकाऱ्याचे आशीर्वाद प्राप्त आहे त्यामुळे बिनधास्तपणे व्यापार सुरु आहे .या व्यपाऱ्यामुळे शेतकरी ,ग्राहक व बाजारसमितीला कुठल्याही फायदा होत नाही तरी सुद्धा हि उद्योग बंद होत नाही . मार्केटमध्ये बाजार समिती प्रशासनाला नियंत्रण राहिलेले नाही . तसेच कांदा बटाटा मार्केटमध्ये व्यपाऱ्याने कोट्यवधी रुपये शेतकऱ्याचे थककबाकी ठेवले आहे . थककबाकी ठेवून सुद्धा व्यापाऱ्यांवर कारवाई नाही . थककबाकी ठेवणारे व्यापारी दुसऱ्याच्या नावाने परवानगी घेऊन बाजार आवारात व्यापार करत आहे . त्यामुळे आशिया खंडातील मोठा बाजारसमिती मध्ये राज्याचे ६ महसूल मधून आलेले १२ शेतकरी प्रतिनिधी शेतकऱ्याचे फायदा कमी आपल्या फायदा काय होईल यावर बेलोवेळी बैठक घेऊन लाखो रुपये बाजारसमितीच्या तिजोरीतून खर्च केला आहे . बाजार समिती मध्ये सध्या कोट्याबधी रुपयांची विकास कामे निघणार आहे . यामध्ये कंत्राटदारांकडून कित्ती टक्केवारी मिळणार याकडे संचालकांसह मंत्र्यांचे खाजगी सचिव सध्या बाजार आवारात धावपळ सुरु केल्याची   चर्चा बाजार आवारात सुरु आहे .पूर्वी झालेल्या   कामामध्ये प्रेत्येक कंत्राटदाराकडून जबळपास १० ते १५ टक्के घेण्यात आले होते त्याची वाटप सध्या एका संचालकांकडे राहिलेली   आहे .काही कारणावरून वाटप नाझल्याने सध्या संचालकांमध्ये भांडण सुरु असल्याची माहिती बैठकीत उपस्थित असलेल्या एका संचालकांनी नाव नसांगण्याच्या अटीशर्तीवर दिली आहे. नक्की बाजार समिती कोणासाठी? शेतकऱ्यांसाठी या अवैध व्यापार   करणाऱ्या व्यपाऱ्यासाठी आहे असे प्रश्न उपस्थित होत आहे .