मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे   यांच्या अध्यक्षतेखाली   मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेला मंजुरी देण्यात आली. पीएम किसान शेतकरी सन्मान योजनेच्या धर्तीवरच महाराष्ट्रात ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. देशभरातील शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षी 6 हजार रुपये मदत म्हणून दिले जातात. हे पैसे चार महिन्यांच्या फरकाने प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी चार महिन्यात 2 हजार रुपये केंद्र सरकारकडून जमा केले जातात. पण आता राज्य सरकारनेही तसाच निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना डबल पैसे मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्हींकडून प्रत्येकी 2 हजार रुपयांचा हप्ता मिळेले. याचाच अर्थ प्रत्येक चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 4 हजार रुपये जमा होणार आहेत. शेतकऱ्यांसाठी हा खरंतर खूप दिलासादायक निर्णय आहे. पण राज्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेचे पैसे मिळवण्यासाठी नेमकं कसा अर्ज करावा लागेल? याबाबतची अधिकृत माहिती सध्यातरी राज्य सरकारडून सविस्तरपणे जारी करण्यात आलेली नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत एक-दोन वाक्यात माहिती दिली आहे.

शेतकऱ्यांना जसे केंद्र सरकारकडून पीएम किसान योजनेचे पैसे मिळतात अगदी तसेच पैसे राज्य सरकारकडूनही त्याचवेळी मिळतील. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकाचवेळी ते पैसे जमा होतील, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. राज्य सरकारने पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर हा निर्णय घेतलाय. याचाच अर्थ जसे निकष केंद्राचे आहेत तसेच निकष राज्यातही असू शकतात. पीएम किसान योजना ही देशातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी आहे. पण यामध्ये घटनात्मक पदावरील व्यक्ती उदाहरणार्थ राष्ट्रपती, उप-राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, महापौर, आजी-माजी सरकारी कर्मचारी, करदाते, डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, सनदी लेखपाल, वास्तूरचनाकार यांना वगळण्यात आलंय. तसंच राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी सन्मान योजनेतही या नागरिकांना वळवलं जाण्याची शक्यता आहे.पीएम किसान योजनेचा लाभ व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांना गावच्या तलाठी कार्यालयाकडे आधारकार्ड आणि बँक पासबुकची झेरॉक्स द्यावी लागली होती. त्यातून त्यांची नाव नोंदणी करण्यात आली होती. आतादेखील तशीच कागदपत्रे शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात दाखल करावी लागू शकतात.

केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेसाठी विशेष वेबसाईट बनवली आहे. तिथे शेतकरी स्वत: अर्ज दाखल करु शकतात आणि आपल्या माहितीत बदलही करु शकतात. आता राज्य सरकारकडूनही तसं वेब पोर्टल सुरु केलं जाण्याची शक्यता आहे.

नमो किसान सन्मान योजनेसाठी ऑनलाईन नोंदी केली जाऊ शकते. त्यासाठी अधिकृत पोर्टलची माहिती देखील जारी केली जाईल. त्यानंतर शेतकरी सायबर कॅफे, महा ई सेवा केंद्र आणि इतर ठिकाणी ऑनलाईन अर्ज भरु शकतील. अर्थात याबाबत नवी काही अपडेट आल्यास आम्ही आमच्या ‘Apmc News डिजिटलच्या ’ वेबसाईटवर सविस्तर माहिती देणार आहोत.