गेल्या १० महिन्यांपासून मुंबई APMC तील संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार. सभापती अशोक डक व उपसभापती धनंजय वाडकर यांनी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर संचालक मंडळ कोरम पूर्ण नसल्याने बैठका ठप्प.   संचालक मंडळावर शासन दरबारी व न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी हे सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे.. संचालक मंडळाला तारीख पे तारीख नंतर आता पणन संचालकांनी ८ संचालकांना   करणे दाखवा नोटीस बजावली   आहेत.   कोरम   पूर्ण न झाल्याने संचालक मंडळांना बरखास्त करण्याच्या हालचाली सुरुवात झाली आहे...

आपापल्या कार्यक्षेत्रातील बाजार समित्यांचे संचालकपद संपुष्टात आल्यानंतर   मुंबई APMCचे   १० संचालक अपात्र ठरले आहेत. यामुळे १८ पैकी १० संचालक अपात्र झाल्याने आणि संचालक मंडळातील सदस्यांकडे सोपविलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम नसल्याचा निष्कर्ष काढत पणन संचालक विनायक कोकरे यांनी संचालक मंडळ बरखास्त का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस पाठविली आहे.तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरलेल्या संचालकांची संख्येमुळे बाजार समितीचे कामकाज सुरळीत सुरू नसल्याचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून बाजार समिती बरखास्त करण्याची प्रक्रिया पणन संचालनालयाद्वारे सुरू करण्यात आली आहे. विविध तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेत पणन संचालकांनी ८ संचालकांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीला १८ एप्रिल पर्यंत लेखी खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. बाजार समितीच्या संबधित घटकांच्या व शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कामकाज करण्याकरिता गणपूर्तीअभावी तसेच समिती सदस्यांवर सोपविलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास बाजार समिती असमर्थ असल्याने आणि त्यामुळे कायदेशीरदृष्‍ट्या सक्षम नसल्याने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अधिक्रमण करणे आवश्‍यक झाले आहे.या संचालकांनी त्यांचा समाधानकारक खुलासा न केल्यास पणन कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा दिला आहे.

आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठ   असलेली मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर राष्ट्रवादी कांग्रेसचे वर्चस्व आहे . या बाजार समितीमध्ये ६ महसूल मधून १२ शेतकरी प्रतिनिधी ,५ वयापारी प्रतिनिधी आणि एक कामगर प्रतिनिधी एकूण १८ संचालक आहेत . मुंबई APMC च्या वार्षिक उलाढाल जवळपास १० हजार कोटी आहेत त्यामुळे या बाजारसमिती मध्ये सर्व राजकीय पक्ष्याच्या नजर असतात   . गेल्या १० महिन्यापासून महाविकास आघाडीचे संचालक मंडळाला शिंदे फडणवीस सरकारने   व्हेंटिलेटरवर ठेवले आहे . राज्यात सध्या २५७   बाजार समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. या रणधुमाळीत ग्रामीण भागातील आर्थिक सत्ता केंद्रे ताब्यात घेण्यासाठी मोठ्या राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या निवडणुकीत पहिल्यांदा   शेतकरी याना उमेदवार दिले आहे मात्र त्यांना मतदानाच्या अधिकार दिले नाही . काही बाजार समितीमध्ये राष्ट्रवादी सोबत भाजप पॅनल मध्ये निवडणूक लढत दिसून येत आहे . मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सध्या हजार कोटीच्या   पुनर्विकास होणार आहे त्यासाठी इथे मोठा प्रमाणात आर्थिक व्यवहार होणार असल्याचे दिसून येत आहे .. त्यामुळे   या   निवडणुकीत   ग्रामीण भागातील आर्थिक सत्ता केंद्रे ताब्यात घेउन   मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारकडून   जोरदार   प्रयत्न   सुरू झाले आहेत.

शिवसेना- भाजपामध्ये अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच

बाजार समिती बरखास्त करून त्यावर शिवसेना भाजपाचे प्रशासकीय मंडळ आणुन आर्थिक सत्ता केंद्र ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची चर्चा आहे. यासाठी शिवसेना भाजपामध्ये मोठी रस्सीखेच आणि स्पर्धा होण्याची चिन्हे आहेत.पणन मंत्रालयाचा कार्यभार सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. तर बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यात ठाणे कल्याण परिसरात असल्याने प्रशासकीय मंडळाच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांची वर्णी लागण्याची शक्यता असली तरी भाजपाकडे सहकार मंत्रालय असल्याने भाजपादेखील आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लागण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याने अध्यक्षपद शिवसेना की भाजपाकडे जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेलं आहे.

काय आहे नोटिशीमध्ये

बाजार समितीचे संबंधित घटक व शेतकरी हिताच्या दृष्टीने कामकाज करण्याकरिता
गणपूर्तीअभावी तसेच समिती सदस्यांवर सोपविलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास बाजार
समिती असमर्थ असल्याने आणि त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम नसल्याने मुंबई
बाजार समितीचे अधिक्रमण करणे आवश्यक झाले आहे, असे नोटिशीत म्हंटले आहे.