• सहकार व पणन विभागाचे कक्ष अधिकारी शैलेश   सुर्वे यांनी पणन संचालक आणि मुंबई APMC सचिवांना दिले निर्देश
• मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 8 वर्षांपूर्वी 466 गाळेधारकांना "FSI"चे वाटप करण्यात आले होते .
• मुंबई APMCमधील 5000 चौरस मीटरचा "एफएसआय" केवळ 600 रुपये दराने विकुन बाजार समितीचे 138 कोटी रुपयांचे नुकसान
• रेडीरेकनरपेक्षा अत्यल्प दरात FSIची विक्री ,
• मुंबई APMCच्या   एका संचालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

नवी मुंबई   -मुंबई APMC मसाला मार्केटमधील १३८ कोटी रुपयांची FSI वाटपप्रकरणी तत्कालीन संचालक मंडळासह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याच्या सहकार व पणन विभागाचे कक्ष अधिकाऱ्याने   दिले आहे. याविषयी पत्र पणन संचालक व बाजार समितीला पाठविण्यात आले आहे. या आदेशामुळे तत्कालीन संचालक मंडळासह आजीमाजी अधिकाऱ्यांची झोप उडाली आहे. सध्या सुरु असलेल्या शौचालय घोटाळा आणि आता ८ वर्षांपूर्वी झालेल्या FSI घोटाळाची चौकशी होणार आहे .

राज्याचे पणन   व सहकार विभागाचे पत्र   Apmc News डिजिटलच्या हाती आहेत   .पत्रकात म्हटले आहेत की बाजार समिती व गाळाधारकांत झालेल्या लिज डिडमधील खंड २५ प्रमाणे फरकाची रक्कम वसुल करावी आणि दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी ,असे   निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे कक्ष अधिकारी शैलेश सुर्वे यांनी पत्राद्वारे राज्याचे पणन संचालक व मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांना दिले आहेत.

मुंबई APMC   मसाला मार्केटमधील ४६६ गाळेधारकांना दहा वर्षांपूर्वी वाढीव एफएसआय मंजूर करण्याचा ठराव केला होता. पाच हजार चौरस मीटरचा "एफएसआय" केवळ   ६०० रुपये प्रतीचौरस फूट दराने देण्यात आला होता. रेडीरेकनरपेक्षा अत्यल्प दरात FSIची विक्री   केल्यामुळे बाजार समितीचे जवळपास १३८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका लेखापरीक्षण अहवालामध्येही ठेवण्यात आला होता. या विषयवार शासनाकडे तक्रार करण्यात आला होता .या वाटपाची   सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, "एफएसआय"मधील फरकाची रक्कम वसूल करावी, यासाठी बाजार समितीच्या एका संचालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात ३० नव्हेंबर २०१६ रोजी याचिका दाखल केली होती. त्यावर इतर संचालकांनी हरकत याचिका दाखल केले होती. या न्यायालयीन प्रकरणात १३ मार्च २०२४ रोजी न्यायालयाने वादी व प्रतिवादींचे युक्तिवाद एकूण घेऊन १९ मार्च २०२४ रोजी न्यायनिर्णय पारीत केलेला आहे. न्यायालयाच्या निकालानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश सहकार व पणन विभागाचे कक्ष अधिकारी शैलेश सुर्वे यांनी पणन संचालक आणि मुंबई बाजार समितीच्या सचिवांना दिले आहेत. सुर्वे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती व गाळाधारक यांच्यात झालेल्या लिज डिडमधील खंड २५ प्रमाणे फरकाची रक्कम वसुल करावी. वसुलीस नकार देणाऱ्या गाळाधारकांचे गाळे वाटपाचे आदेश रद्द करून वसुलीबाबत जिल्हा न्यायालय, ठाणे येथे याचिका दाखल करावी.सदर प्रकरणी दोषी व्यक्तीविरुध्द फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.

दरम्यान, या प्रकरणी कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडत "एफएसआय" वाटपात बाजार समितीचे अधिकारी व संचालक मंडळ दोषी असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना पणन मंत्री   अब्दुल सत्तार यांनी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ४६६ गाळेधारकांना "एफएसआय"चे वाटप केलेले आहे. या गाळेधारकांकडून फरकाची रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही करण्याची ग्वाही दिली होती. तसेच याप्रकरणी न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असेही आश्वासन दिले होते.