नवी मुंबई : मुंबई ते नागपूर पर्यंत   शिंदे फडणवीस सरकारला घेरण्याची तयारी मुंबई Apmc संचालक मंडळांनी आखली असून राज्याचे पणन मंत्री   काही दिवसात मोठा निर्णय घेणार असल्याची माहिती सूत्राने दिली आहे.

मुंबई Apmcच्या   संचालकांना, पणन संचालकांनी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीनुसार, २८ एप्रिल रोजी सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र ही सुनावणी ८ मे ला होती पुन्हा एकदा लांबणीवर गेली   असून, आता या सुनावणीसाठी ११ मे ही तारीख ठरवण्यात आली होती मात्र त्या आधी संचालक सुधीर कोठारी यांनी पणन संचलकाच्या या सुनावणी विरोधात नागपूर कोर्टात   याचिका दाखल केली होती ,कोर्टाने सदर सुनावणीला स्टे   दिले असून   पुढची सुनावणी ६ जून २०२३ ला होणार आहे. पणन संचालक या सुनावणीला   काय उत्तर देणार याकडे सर्वच लक्ष लागलं आहे मात्र दुसरीकडे कोर्टाच्या या आदेशवर   संचालक मंडळ मुंबई Apmc वर कामकाज पाहू शकत नाही असे   जाणकाऱ्याच मत आहे.

अपात्र   संचालकावर टांगती तलवार कमी होत नाही वर्ष होऊन गेले तारीख पे तारीख पडत असल्याने संचालकही त्रस्त झाले आहेत.नागपूर पासून मुंबई उच्च न्यायालयात शिंदे फडणवीस सरकार व पणन संचालक विरोधात न्यायालयात बऱ्याच याचिका दाखल झाल्या आहेत   .तरी सुद्धा या संचालकना मुहूर्त मिळत नाही.

नुकत्याच २५७ बाजार समितीच्या   निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला विजय मिळाला , शिंदे गटाला शेतकऱ्यांनी नाकारले असून मोठ्या नेत्यांचा पराभव झाला. मागील एक वर्षांपासून मुंबई apmc संचालक मंडळावर अपात्रची   टांगती तलवार पणन मंत्री आणि पणन   संचालक कडून संचालक मंडळ बरखास्त का करू नये असे परिपत्रक न्यायालय दरबारी सुनावणी सुरु आसताना बाजार समिती ची निवडणूक लागली. मुंबई apmc मध्ये ज्या भागातून आलेले शेतकरी प्रतिनिधी त्यांचे कार्यकाळ संपले होते. त्यामुळे कोरम नसल्याने सभापती आणि उपसभापती यांनी राजीनामा दिले. या निवडणुकीत १२ शेतकरी प्रतिनिधी मधून ९ प्रतिनिधी   निवडून आले मात्र मुंबई Apmc मध्ये रुजू होण्यासाठी   परत त्या महसूल मधून निवडून येणे   गरजेचे आहे .काही दिवसापूर्वी कार्यवाहू सभापती अशोक डक,सुधीर कोठारी ,हुकूमचंद आमधारे,प्रविण देशमुख यांनी मुंबई एपीएमसी प्रशासकीय इमारतीत दाखल झाले आणि त्यांना बाजार समितीचे अधिकारी व   कर्मचाऱ्याने पुष्पगछ देऊन   स्वागत केले मात्र नवीन निवडून आलेले संचालक मुंबई Apmc चा कामकाज योग्य पद्धतीने हाताळू शकत नाही असे जाणकाऱ्याचे मत आहे.

राज्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मासिक बैठक गेल्या चार महिन्यापांसून झालेली नाही. संचालक मंडळ अस्तित्वात येण्यासाठी लागणाऱ्या सदस्य संख्येची पूर्तता होत नसल्याने संचालक मंडळ निष्क्रिय झाले आहे. संचालक मंडळ अस्तित्वात येण्यासाठी १८पैकी किमान १० संचालक सदस्य असणे गरजेचे आहे. मात्र सध्या केवळ आठ सदस्य संचालक म्हणून पात्र आहेत. यामुळे संचालक मंडळच तयार होत नसल्याने, बैठक घेता येत नाही. परिणामी चार महिन्यांपासून बाजार समितीचा कारभार काळजीवाहू सभापतींच्या आशीर्वादाने सुरू आहे. मात्र त्यांनाही फारसे काही अधिकार नाहीत. त्यामुळे संचालक मंडळ नसल्यासारखेच आहे.सुनावणीसाठी वारंवार तारखा पडत असल्याने संचालकही त्रस्त झाले आहेत.