व्यापाऱ्यांना खुश करण्यासाठी निवडणूक आचार संहितापूर्वी बाजार समितीमधील खरेदी विक्रीच्या सेसवर 50 टक्के कपात

मर्जीतल्या ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी काढलेले कामे   रद्द होण्याची शक्यता

नवी मुंबई : विधानसभा निवडणूक आचार संहितेपूर्वी राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी व्यापाऱ्यांना खुश करून बाजार समितीच्या खरेदी विक्रीवर ५० टक्के सेस कपात केला आहे .याआधी मुंबई बाजार समितीमध्ये १०० रुपयामागे ७५ पैसे तर पुणे बाजारसमितीमध्ये १ रुपये सेस होता, आता सगळ्या बाजार समितीमध्ये ५० टक्के सेस कपात करण्यात आल्याचे परिपत्रक   राज्याचे सहकार व पणन विभागातर्फे काढण्यात आले आहे. या पत्रकामध्ये बाजार आवारात खरेदी विक्रीमधे १ रुपये सेस ऐवजी आता   २५ ते ५० पैसे सेस व्यापार्‍याकडून आकारण्यात येणार आहे .त्यामुळे आशिया खंडातील मोठी बाजारपेठ असणारे मुंबई Apmc सह पुणे ,नाशिक ,नागपूर बाजार समितीला मोठा फटका बसणार आहे .मुंबई Apmc च्या खरेदी विक्रीवर वार्षिक सेस आकारणी जवळपास ८० कोटी रुपये वसुली केला जातोय , यामधून   बाजार आवारातील विकासकामे सह कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इत्तर   खर्च केला जातोय ,तसेच पुणे बाजार समितीच्या वार्षिक उत्पन्न जवळपास ४५ कोटी रुपये वसुली केला जातोय ,त्यामध्ये सुद्धा विकास कामाची आणि पगारसह इत्तर खर्च केला जातोय ,मात्र राज्य सरकारने आता बाजार समितीच्या खरेदी विक्रीवर ५० टक्के सेस कपात केल्याने येणाऱ्या   काळात मुंबई ,पुणे ,नागपूर ,नाशिक बाजार समितीसह सर्व बाजार समितीच्या विकासकामांवर परिणाम होणार आहे .
काही दिवसापूर्वी पणन मंत्र्यांविरोधात राज्यातील बाजार समितीच्या सभापत्याने आंदोलन केले होते, त्यामुळे पणन मंत्री ही मास्टरस्ट्रोक देण्याची चर्चा बाजार आवारात सुरू आहे .

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये निवडणुकी आधी आचार संहितेपूर्वी काळजीबाहू सभापती मंत्र्यांना खुश करण्यासाठी जवळपास ७० कोटीची कामे मुंबई Apmc संचालक मंडळाकडून मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे . बाजार समितीच्या तिजोरीत सध्या जवळपास ६० कोटी रुपये जमा आहे. आता ५० टक्के सेस कमी झाल्यावर विकासकाम कसे होणार ?मार्केटच्या विकासकामासाठी पणन मंडळ पैसे देणार का ?यावर   जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे .पैसे नसल्याने संचालक मंडळाकडून मर्जीतल्या कंत्राटदारासाठी काढण्यात आलेल्या काम रद्द होण्याची शक्यता वर्तविले जात आहे .

बाजार आवारात बरेच शेतमाल नियमन मुक्त आहे .हळू हळू मार्केटचा व्यापार देखील कमी होताना दिसून येत आहे . राज्याचे पणन मंत्र्यांनी बाजार समितीमधे खरेदी विक्रीवर बाजार सेस   २५ ते ५० पैसे केल्याने   “कमाई चाराणे खर्च रुपय्या असे चित्र “ पाहायला मिळत आहे .दुसरीकडे सोयी-सुविधा पुरविण्याच्या दरात वाढ झाल्यामुळे बाजार समित्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. शिवाय पणन मंडळाचे पाच टक्क्यांचे अंशदानही सेसमधील उत्पन्नामधूनच द्यावे लागते. त्यामुळे सेसमधून रक्कम उपलब्ध न झाल्यास बाजार समित्याच कोलमडून पडतील व काही दिवसात बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी सुद्धा पैसे उरणार नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.