-बाजार समितीमध्ये शेतकरी व व्यपाऱ्यांचे येणार अच्छे दिन

नवी मुंबई :शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी उत्पादन वाढीसोबतच मार्केटिंगची व्यवस्था असणंही गरजेचं आहे. यासाठीच राज्यातील शेतमाल पणन व्यवस्थेमध्ये काही सुधारणा करण्यात येत आहे . त्यानुसार आशिया खंडातील मोठा बाजारपेठ असलेल्या मुंबई APMC सह   पुणे, नाशिक, नागपूर आणि लातूर बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्यासाठी हालचाली सुरु झाली आहे. पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या बाजार समित्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासन नियुक्त २३ जणांच्या प्रशासकिय मंडळाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे .

केंद्र सरकारच्या   नवीन मॉडेल ऍक्ट २०१८ च्या तरतुदीनुसार ज्या बाजार समित्यांमध्ये होणाऱ्या शेतमालाच्या   एकूण आवकेच्या ३० टक्के शेतमाल ३ किंवा अधिक राज्यांतून   होत आहे , अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा देण्यात हालचाली   सुरु झाली आहे . पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. समितीमध्ये महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांच्यासह मुख्य सचिव आणि कृषी आणि पणन सचिवांची नियुक्ती केली आहे.त्यामुळे मार्केट मध्ये बोगस खरीदीदाराच्या   साहायाने निवडणूक जिंकणाऱ्या   'मी डायरेक्टर' संपुष्टत येणार   आहे .या तरतुदीमुळे आशिया खंडातील मोठा बाजारपेठ असलेल्या मुंबई APMC ,पुणे, नाशिक नागपूर बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळण्याची शक्यता आहे.   राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा मिळाल्यास या बाजारांचे व्यवस्थापन हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली होणार आहे .

सूत्राने सांगितलं प्रमाणे अपात्र संचालक ,दांगट समितीच्या अभ्यास दौरा व बाजार समितीच्या ४० A चौकशी सध्या सुरु आहे ,दांगट समितीच्या वतीने बाजार समित्यांचे करण्यात आलेल्या अभ्यास दौऱ्यात अहवाल सरकारकडे काही दिवसात सोपणार आहे . त्यामुळे लवकरात लवकर   बाजार समित्यांचे संचालकराज संपुष्टात येणार असून शेतकऱ्यांचे अच्छे दिन येणार आहे .

राज्यातील   प्रमुख बाजार समित्यांच्या विकासकामांना गती येण्याची शक्यता असून राजकीय हस्तक्षेपाला आता संधी मिळणार नाही. शेतमाल विक्री प्रक्रियेत गैरप्रकार, बाजार समित्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याने समित्यांचा विकास होण्याऐवजी स्वतःच्या स्वार्थासाठीच संचालक मंडळाने सत्तेचा वापर केल्याचे दिसून आले. शेतकरी, तसेच व्यापाऱ्यांना बाजार समितीचा फायदा होण्याऐवजी त्यांचे नुकसान झाल्याची टीका होत होती.बाजार समिती मधून शेतकरी व प्रामाणिक व्यापार   करणाऱ्या व्यापारी हळू हळू संपत चालले आहे . नवीन सुधारणांमुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर सारखी आर्थिक सत्ता केंद्रे सरकारच्या ताब्यात जाणार आहेत.

शेतमाल पणन सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वाच्या असणाऱ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देणारी सुधारणा तत्कालीन पणन मंत्री सुभाष देशमुख विधानसभात पारित केला होता. राज्यपालांच्या सहीने २०१८ मध्ये   मंजूर करण्यात आली होती. विधानपरिषद मध्ये जाण्यापूर्वी मागे घेण्यात आला होता .सदर   कायदा २०१८ मध्ये पारित झाला असता, मात्र मागे घेण्यात पूर्वी बाजार समितीचे काही मोठे व्यपाऱ्याने मंत्र्याच्या साहायाने सुधारणांची नावाखाली प्रक्रिया थांबविली होती.

आता महायुती सरकारने पुन्हा हि प्रक्रिया सुरू केल्याने राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर सारख्या बाजार समित्या निवडणुकांमधुन वगळण्यात येणार आहेत.या समित्यांवर आता शासन नियुक्त २३ जणांचे प्रशासकीय मंडळाची नियुक्तीची शिफारस जुन्या विधेयकात होती. यामुळे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कोणत्या सुधारण सुचविते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन मॉडेल विविध पणन सुधारणा राज्य सरकारने केल्या आहेत.

राष्ट्रीय बाजाराची रचना कशी असेल?

- २३ जणांचे संचालक मंडळ.

- कृषी व पणन क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती समितीचा अध्यक्ष.

- एक किंवा दोन शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व.

- परराज्यातील शेतकऱ्यांनाही संचालक म्हणून संधी.

- महानगरपालिका, सहकार, पणन, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संचालक म्हणून नियुक्ती.