मुंबई : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दोन महत्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. पहिली महत्वाची घडमोड म्हणजे लाल समुद्र भागात येमनच्या हुती अतिरेक्यांनी सोमालियात एका जहाजाचे अपहरण केले आणि लाल समुद्र भागातून होणारी आयात निर्यात विस्कळीत झाली.दुसरं म्हणजे मोझांबिक कोर्टाने तुरीबाबतचा आपला निर्णय कायम ठेवला. या दोन्ही घडामोडींचा परिणाम भारतावरही होणार आहे.

लाल समुद्र भागातून इस्त्राईलशी संबंधीत एक मालवाहू जहाज जात होते. पण येमेनमधील अतिरेकी संघटना असलेल्या हुतीने या जहाजाचे अपहरण केले. हुती यांनी जहाजाचे अपहरण करण्याचे कारण म्हणजे इस्त्राईल आणि हमासमध्ये सुरु असलेले युध्द. हुती या संघटनेने या युध्दात हमास समर्थन दिले आहे.

तसेच हमासला काही शस्त्र पुरवठाही केल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे इस्त्राईलशी संबंधीत जहाजाचे हुती संघटनेच्या अतिरेक्यांनी अपहरण केले. यामुळे मोठ्या जागतिक शिपमेंट कंपन्यांनी लाल समुद्र भागातील बंदरांवरून वाहतूक थांबवली आहे.

सुएझ हेही लाल समुद्र भागातील एक महत्वाचे बंदर आहे. आता या बंदरांवरूनही महत्वाच्या शिपमेंट कंपन्यांनी वाहतूक थांबवली. जी जहाजे या भागातून जात आहेत त्यासाठी धोका वाढल्याने विमा कंपन्यांनी विम्याचा प्रिमियम वाढवला.

तसेच आला लाल समुद्र भागातील बंदारांऐवजी दूरच्या बंदरांवरून वाहतूक केली जात आहे. त्यामुळे वाहतूक लांब आणि शिपमेंट पोहचण्यास वेळही लागत आहे. परिणामी या भागातून आयात होणाऱ्या मालाची किंमत वाढणार आहे.

भारताला लाल समुद्रामार्गे मसूर आणि वाटाणा आयात होते. नुकतेच सरकारने वाटाणा आयात शुल्कमुक्त केली. ही आयात पुढील काही दिवसांमध्ये सुरु होईल. तसेच सुकामेवा आणि मसाल्यांची आयात या मार्गेने होते. आता हा माल आयात होण्यास उशीर आणि भावही जास्त पडतील.

तसेच आपण लाल समुद्र मार्गे सुकामेवा आणि तांदळाची निर्यातही करत असतो. आता केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यातीवर बंधन घातली. त्यामुळे आपल्याला निर्यात थांबल्या तोटा कमीच होईल. पण आयात थांबल्यास शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो.

दुसरी महत्वाची घडामोड म्हणजेच काही दिवसांपुर्वी मोझांबिकमधील कोर्टाने बंदरांवर असलेली दोन ते अडीच लाख टन तूर निर्यातील स्थिगिती देण्याचा आपला निर्णय कायम ठेवला. भारत आणि मोझांबिक यांच्यामध्ये वर्षाला दोन लाख टन तूर आयातीचा करार आहे.

मोझांबिकमधील निर्यातदारांनी कराराएवढी तूर भारताला दिली. पण उपलब्ध तुरीही द्यावी, असा भारताचा दबाव आहे. संबंध बिघडू नयेत म्हणून मोझांबिक सरकारही निर्यातदारांवर दबाव टाकत आहे. पण निर्यातदारांनी कोर्टात धाव घेतली होती.

कोर्टाने निर्यातीसाठी दबाव टाकू नये असे सांगत निर्यात रोखली होती. पण सरकारने पुन्हा शेतकरी हिताचा दाखला देत, भारतासोबत संबंध बिघडले आणि करार रद्द झाला तर शेतकऱ्यांचे हाल होतील, असे सांगत कोर्टाकडे अपिल केले होते. पण कोर्टाने पुन्हा निर्यातदारांच्या बाजुने निकाल दिल्याची माहिती आहे.