नई दिल्ली: केंद्र सरकारने सिमकार्ड खरेदी-विक्रीच्या नियमात बदल केला आहे. काही देशविघातक कामासाठी बोगस ओळखपत्राआधारे सिमकार्डचा वापर करण्यात आल्याचे उघड झाले. अशा आरोपींपर्यंत पोहचणे अवघड झाले. सिमकार्ड विक्रेत्यांचा पण अनेकदा अशा प्रकरणात हात असल्याचे उघड झाले. काही व्यक्तींच्या नावे अनेक सिम कार्ड आढळले. त्यामुळे विक्रेत्यांना केंद्राने लगाम घातला आहे. नवीन नियमांनुसार, सिम कार्ड विक्रेत्यांना नोंदणीपूर्वी आणि सिस्टममध्ये सहभागी होण्यापूर्वी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यांची अगोदर नोंद होईल. नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर एका ओळखपत्रावर सिम खरेदीला बंधन येतील. अतिरिक्त सिम खरेदीवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

2 महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ

केंद्राने सिमकार्ड ऑगस्ट महिन्यात खरेदी-विक्रीचा नियम बदलला. हा नियम देशभरात 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणार होता. पण टेलिकॉम कंपन्या आणि विक्रेत्यांना पुरेशा अवधी हवा होता. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली. दूरसंचार कंपन्यांच्या विनंती नंतर दूरसंचार विभागाने या नियमाच्या अंमलबजावणीस कंपन्यांना 2 महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला. दोन महिन्यांनी म्हणजे 1 डिसेंबर 2023 रोजीपासून हा नियम लागू होणार आहे.

तर 10 लाखांचा दंड

नवीन नियम लागू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात सिम खरेदी करणाऱ्यांना त्याचा फटका बसेल. त्यांच्यावर कडक कारवाई होईल. या नियमांचा फटका टेलिकॉम कंपन्यांना पण बसेल. त्यांनी विक्रेत्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विना नोंद विक्रेता सिम कार्ड विक्री करताना आढळला तर 30 नोव्हेंबरनंतर टेलिकॉम कंपनीवर कडक कारवाई होईल. 10 लाख रुपयांचा दंडाचा फटका बसू शकतो. सर्व डिलर्सनी 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जुजबी अथवा तोंडी नोंदणी अमान्य आहे. सिम कार्ड विक्रेता आणि संबंधीत दूरसंचार कंपनी यांच्यात लेखी करार बंधनकारक आहे.

देशात इतके सिमकार्ड विक्रेते

देशात अनेक सिमकार्ड विक्रेते आहेत, ज्यांची ना पडताळणी झालेली आहे ना त्यांची कुठे नोंद आहे. हे सिमकार्ड विक्रेते कोणत्याही पडताशिवाय, दुसऱ्याच्या ओळखपत्रावर सिम कार्डची विक्री करत होते. बनावट सिम कार्ड आणि आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्राने नवीन नियम केले आहेत. नवीन नियमानुसार, टेलिकॉम कंपन्यांवर कारवाई होईल. तशी सिमकार्ड विक्रेत्यांवर कारवाई होईल. त्यांचा सहभाग आढळल्यास तीन वर्षांसाठी सिमकार्ड विक्री करता येणार नाही. काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. तसेच इतर कायद्यान्वेय कारवाई होईल. देशात सध्या 10 लाख सिमकार्ड विक्रेते आहेत.