खानदेशात कापूसदर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. शासकीय खरेदी वेगात सुरू करण्याची अपेक्षा आहे. परंतु खानदेशात फक्त तीन शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू आहेत. यामुळे कापूस उत्पादकांना हमीभावापेक्षा कमी दरात कापूस विक्री करावी लागत आहे.
कापसाची खानदेशात खेडा किंवा थेट खरेदी केली जाते. बाजार समित्यांत कापसाची आवक होत नाही. खेडा खरेदीत कापसाला सध्या ६८००, ६९०० ते ७००० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर आहे. दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. शासनाने हमीभाव हंगामाच्या सुरुवातीलाच जाहीर केले. परंतु कापसासंबंधी अपवादानेच खानदेशात खेडा खरेदीत हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.
अशात शासकीय खरेदी केंद्र कापूस महामंडळाने (सीसीआय) निश्‍चित केली आहेत. परंतु कापूस खरेदी मात्र फक्त तीनच केंद्रांत सुरू आहे. अनेक खरेदी केंद्र किचकट अटी, परवाना प्रक्रिया यामुळे सुरू होऊ शकलेली नाहीत. यात शेतकऱ्यांचे मात्र नुकसान होत आहे.

धुळे व नंदुरबारात अद्याप शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. जळगाव जिल्ह्यात फक्त जळगाव शहर, शेंदूर्णी (ता. जामनेर) व पाचोरा येथे सीसीआयने कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले आहे.
इतर भागांत खरेदी केंद्र सीसीआयने सुरू केलेले नाहीत. खानदेशात ११ शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सीसीआयतर्फे प्रस्तावित होते. परंतु यातील तीनच केंद्र सुरू झाले आहेत. त्यातही जळगाव येथील केंद्र याच आठवड्यात सुरू झाले आहे. दुसरीकडे व्यापारी, खरेदीदार शेतकऱ्यांची हमीभावापेक्षा कमी दर देऊन लूट करीत आहेत.
जळगाव शहरातील खरेदी केंद्र शिवाजीनगरातील महावीर जिनिंगमध्ये सुरू करण्यात आले असून, सात हजार वीस रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव देण्यात आला आहे. खरेदी केंद्रांची मागणी आल्यास, आणखी खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याचे बाजार समित्या व सीसीआय म्हणत आहे. परंतु खरेदी केंद्र सुरू केल्याशिवाय प्रतिसाद कसा आहे, हे लक्षात येणार नाही, असा मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
पणन महासंघाची केंद्रही नाहीत

खानदेश कापूस पट्टा म्हणून ओळखला जातो. परंतु खानदेशात पणन महासंघाने एकही खरेदी केंद्र सुरू केलेले नाही. पणन महासंघातर्फे यावल, पारोळा, धरणगाव, धुळे या भागांत खरेदी केंद्र सुरू केले जात होते. परंतु पणन महासंघाने कुठेही खरेदी केंद्र सुरू केलेले नाही. यामुळे देखील संबंधित भागात शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरात कापसाची विक्री करावी लागत आहे.