नाशिक : कांदा दरांवर नियंत्रण राखण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी वाणिज्य मंत्रालयाने हे अधिकार स्वत:कडे केंद्रीभूत केले होते. मात्र, दोन आठवड्यांच्या अनुभवानंतर वाणिज्य मंत्रालयाने नाफेडला पुन्हा हे अधिकार बहाल केले आहेत. दुसरीकडे वाणिज्य मंत्रालय किंवा नाफेडकडून मिळालेले दर हे बाजाराच्या तुलनेत कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’च्या कांदा खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरवली आहे.

नाफेडचे अधिकार वाणिज्य मंत्रालयाकडे गेल्यानंतर पहिल्या आठवड्यात कांद्याला प्रतिक्विंटल २१०५ रुपये भाव मंत्रालयाने जाहीर केला होता. यावेळी बाजार समित्यांनी २६०० ते २७०० रुपये दराने कांदा खरेदी केला. आठवडाभराच्या प्रतीक्षेनंतर वाणिज्य मंत्रालयाने आठवडाभरासाठी सुमारे २५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव जाहीर केला. यावेळी बाजार समित्यांमध्ये सुमारे ३००० रुपये दराने कांदा खरेदी केला गेला. सरासरी नाफेड किंवा सरकारी यंत्रणेचा दर आणि बाजार समित्यांमधील मिळणारा दर यात सरासरी ५०० रुपयांचा फरक असल्याने शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदी केंद्रांऐवजी बाजार समित्यांना कांदा विक्रीसाठी प्राधान्य दिले.

यंदा केंद्र सरकारने नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून बफर स्टॉकसाठी पाच लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु, ज्यावेळी बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला कवडीमोल दर मिळत होता, त्यावेळी नाफेड व ‘एनसीसीएफ’ने शेतकऱ्यांकडून हा कांदा किमान साडेतीन ते चार हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करणे आवश्यक होते. आता शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमध्ये सरकारच्या कांदा खरेदीच्या दरापेक्षा अधिकचा दर मिळत असल्याने नाफेड व एनसीसीएफसाठी कांदा खरेदी करणाऱ्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांना शेतकऱ्यांनी आपला कांदा देऊ नये, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्याचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले.