-या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. त्यापैकी १६ टक्केप्रमाणे उद्योगांना व्हॅटचा परतावा दिला जाईल.   सुका मेवा तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबई : राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.   कोविडच्या काळात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. त्यापैकी १६ टक्केप्रमाणे उद्योगांना व्हॅटचा परतावा दिला जाईल.   सुका मेवा तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे.

नांदेड-बिदर नवीन ब्रॉडगेजला वेग देणार
नांदेड-बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या ७५० कोटींस मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली. या मार्गासाठी जमिनीच्या किमतीसह १५०० कोटी ९८ लाख इतका खर्च येणार आहे.

वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल 
विदर्भातील   सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

सहकारी संस्था अधिनियमांत दुरुस्ती
सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढविण्यात आला असून २ वर्षांच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही, अशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सध्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात अविश्वासाचा प्रस्ताव ६ महिन्यांच्या आत सादर केला जाणार नाही, अशी तरतूद आहे हा कालावधीअत्यल्प असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.  

मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
१) नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय. कर्मचाऱ्यांना दिलासा
२) अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित. कारसाठी २५० रुपये
३) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान.
४) विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार
५) मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.
६) वरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान. ४०० उद्योगांना फायदा
७) रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी "सिल्क समग्र २" योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ
८) द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार
९) नांदेड - बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता
१०) सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला