प्रादेशिक समतोल ते नव्या चेहऱ्यांना संधी! महायुतीच्या कॅबिनेटची ही आहेत 10 वैशिष्ट्ये
सर्वाधिक मंत्रिपदं ही पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाट्याला मिळाली आहेत. तर सर्वात कमी मंत्रिपद ही मुंबईच्या वाट्याला आली आहेत.
नागपूर: महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार नागपूरात झाला. यावेळी 33 कॅबिनेट आणि 6 राज्यमंत्र्यांनी पदाची शपथ घेतली. विशेष म्हणजे विस्तारात काही बड्या नेत्यांना वगळण्यात आलं. तर जवळपास 19 नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. शिवाय महिलांना ही मंत्रिमंडळाच समावेश करण्यात आला आहे. सर्वाधिक मंत्रिपदं ही पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाट्याला मिळाली आहेत. तर सर्वात कमी मंत्रिपद ही मुंबईच्या वाट्याला आली आहेत. विस्तारात प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या विस्तारात कॅबिनेटची कोणती कोणती वैशिष्ट्ये आहेत त्यावर एक नजर टाकूयात.
प्रादेशिक समतोल
महायुतीच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. सर्व विभागांना मंत्रिपदं कशी मिळतील याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. त्यानुसार पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई या विभागांना प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे.
बड्या नेत्यांचा पत्ता कट, काहींना पुन्हा संधी या मंत्रिमंडळात महायुतीच्या तिन्ही पक्षांनी काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. त्यात त्यांनी आपल्या जेष्ठ नेत्यांना मंत्रिपदासाठी वगळले आहे. भाजपने सुधिर मुनगंटीवार, रविंद्र चव्हाण, विजयकुमार गावित यांना वगळलं आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, धर्मारावबाबा आत्राम यांना डच्चू दिला आहे. शिवसेनेनं दीपक केसरकर, अब्दुल सत्तार आणि तानाजी सावंत यांना संधी दिली नाही. तर भाजपने पंकजा मुंडे, आशिष शेलार आणि चंद्रशेखर बानवकुळे यांना पुन्हा संधी दिली आहे.
लाडक्या बहिणींनाही मंत्रिमंडळात स्थान
एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात केवळ आदिती तटकरे या एकमेव महिला मंत्री होत्या. त्यावर युती सरकारवर टीका झाली होती. मात्र त्याची कसर आता भरून काढण्यात आली आहे. फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळात आता एकूण चार महिलांना संधी देण्यात आली आहे. त्यात दोन कॅबिनेट तर दोन राज्यमंत्री आहेत. भाजपने तिघींना संधी दिली आहे तर राष्ट्रवादीने एकीला संधी दिली आहे.
एकच मंत्रिमंडळात बहीण-भाऊ
महायुतीच्या मंत्रिमंडळाचे आणखी एक वैशिष्ट्ये म्हणजे या मंत्रिमंडळात सख्खे चुलत भाऊ बहिण मंत्री असणार आहेत. भाजपने पंकजा मुंडे यांनी मंत्री म्हणून संधी दिली आहे. तर धनंजय मुंडे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने संधी दिली आहे. पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे हे चुलत भाऊ बहिण आहेत. भाऊ बहिणी मंत्रीमंडळात एकत्र असण्याची ही बहुदा पहिलीच घटना आहे.
नव्या 20 चेहऱ्यांना संधी
या मंत्रिमंडळाचे आणखी एक वैशिष्ट्ये म्हणजे यात जवळपास 20 नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. त्यात भाजपने 9 नवीन चेहरे दिले आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने 5 नव्या आमदारांना मंत्री केलं आहे. तिथेच शिवसेनेनंही सहा जणांना मंत्री म्हणून काम करण्यासाठी संधी दिली आहे. भरत गोगावले, संजय शिरसाट, इंद्रनिल नाईक, नितेश राणे, आकाश फुंडकर अशी काहीं नव्या मंत्र्यांची नावं आहेत.
पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक मंत्री
नव्या मंत्रिमंडळात सर्वात जास्त मंत्रिपदं जर कोणत्या विभागाच्या वाट्याला आली असतील तर ती पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाट्याला आली आहेत. जवळपास 10 मंत्रिपदं ही पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाट्याला आली आहे. त्यातही पाच मंत्रिपदं ही एकट्या सातारा जिल्ह्याच्या वाट्याला आली आहेत हे विशेष.
विदर्भाच्या वाट्याला 9 मंत्रिपदं
महायुतीला सर्वाधिक यश विदर्भात मिळाले आहे. भाजपने आपला हा गड राखला आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळातही विदर्भाला मानाचे पान मिळाले आहे. विदर्भाच्या वाट्याला मुख्यमंत्रिपदासह 9 मंत्रिपदं मिळाली आहेत. त्यात चंद्रशेखर बावनकुळे, आशिष जैसवाल यांचा समावेश आहे.
कोकण -ठाण्यातून ८ जणांना संधी
कोकण आणि ठाण्यालाही या मंत्रिमंडळात चांगले स्थान मिळाले आहे. कोकण आणि ठाणे मिळून 8 जणांना संधी मिळाली आहे. भरत गोगावले, निलेश राणे, प्रताप सरनाईक, योगेश कदम यांना मंत्रिमंडळात पहिल्यांदाच स्थान मिळाले आहे. तर आदिती तटकरे, उदय सामंत, गणेश नाईक हे परत एकदा मंत्री झाले आहेत.
उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्याला समान संधी तर मुंबईच्या पदरात 2 पदं
उत्तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला सहा तर मराठवाड्याच्या वाट्यालाही सहा मंत्रीपदं आली आहेत. त्यामुळे या दोन्ही विभागांना समान संधी मिळाली आहे. तर मुंबईच्या वाट्याल अवघी दोन मंत्रिपदं आली आहेत. हे दोन्ही मंत्री भाजपचे आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने एकालाही मुंबईतून संधी दिलेली नाही. शिवसेना सत्तेत असताना एकही मुंबईकर आमदार मंत्रिमंडळात नाही हे एक वैशिष्ट्येच म्हणावे लागेल.
या जिल्ह्याला प्रतिनिधित्व नाहीत
सर्व विभागांना प्रतिनिधीत्व देत असताना काही जिल्ह्यांना मात्र मंत्रिपदापासून वंचित रहावं लागलं आहे. त्यात सोलापूर, नांदेड, हिंगोली, धाराशिव, जालना,भंडारा,गोंदिया,अकोला,अमरावती, धुळे, सांगली, पालघर, लातूर , गडचिरोली, चंद्रपूर, वाशिम यांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात या जिल्ह्यातील कोणत्याही आमदाराला मंत्री म्हणून संधी मिळालेली नाही.