नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाला आलाय. 5 न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने 3-2 ने हा निकाल दिलाय. CJI आणि न्यायाधीश संजय किशन कौल यांचं एकमत आहे, तेच जस्टिस भट, जस्टिस कोहली आणि जस्टिस नरसिम्हा यांचं दुसर मत आहे. सर्व पाचही न्यायाधीशांनी केंद्राच्या समितीला विचार करण्यास सांगितलं आहे. CJI डीवाय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं की, “समलैंगिक जोडप्यांच्या विवाहाला मुलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देता येणार नाही” . “न्यायालय कायदा बनवत नाही. पण कायद्याची व्याख्या करुन अमलबजावणी करु शकतं” असं CJI म्हणाले. समलैंगिकतेवरुन केंद्र आणि राज्य सरकारने भेदभाव संपुष्टात आणावा. हे नैसर्गिक आहे. समलैंगिक समुदायासोबत भेदभाव करु नये, असं न्यायाधीशांनी म्हटलय. समलैंगिक जोडप्यांच्या विवाहाला वैध मानण्यास कोर्टाने नकार दिलाय.

कुठल्याही व्यक्तीला कुठल्याही हार्मोनल थेरेपीमधून जाण्यासाठी भाग पाडू नये. समलैंगिकांच्या अधिकारांबद्दल जनतेला जागरुक कराव. समलैंगिक समुदायासाठी हॉटलाइन बनवा. समलैंगिक जोडप्यांसाठी सुरक्षित घर बनवा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. समलैंगिकांना सामाजिक आणि कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी सरकारने कायदा बनवावा असं जस्टिस रवींद्र भट यांनी म्हटलय. कुठलीही बाधा किंवा भीतीशिवाय समलैंगिकांना आपल्या संबंधांचा अधिकार मिळाला पाहिजे असं रवींद्र भट म्हणाले. “समलैंगिकता हा नवा विषय नाही, लोक समलैंगिक असू शकतात. भले ते गावातील असतील किंवा शहरातील. शिवाय इंग्रजी बोलणारा पुरुष समलैंगिकतेवर दावा करू शकतो, अस नाही, तर ग्रामीण भागात शेतात काम करणारी महिलाही दावा करू शकते” असं सीजेआयने म्हटलं.

‘आम्हाला हस्तक्षेप करण्यास आर्टिकल 32 अंतर्गत अधिकार’

“स्पेशल मॅरेज ॲक्ट मध्ये बदल करावेत की नाही याचा विचार करणे हे संसदेचे काम आहे. न्यायालयाने विधिमंडळाच्या कामात हस्तक्षेप करू नये” असं चीफ जस्टीस यांनी म्हटलं. “सरकारच मत आहे की, कोर्टाने यात हस्तक्षेप करायला नको. आम्हाला हस्तक्षेप करण्यास आर्टिकल 32 अंतर्गत अधिकार मिळतात. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराची सुरक्षा करणे, ही कोर्टाची जबाबदारी आहे” असं मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटलय.