पणन संचालकपदी विकास रसाळ ,तर सह संचालकपदी केदार जाधव यांची नियुक्ती
नवी मुंबई :राज्यातील शेतमाल विपणनच्या ३०७ बाजार समित्या, ९०० उपबाजार समिती आणि सुमारे दीड लाख कोटींच्या उलाढालीचा गाडा हाकणाऱ्या आणि पणन सुधारणांची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जबाबदारी असलेल्या   पणन संचालनालयाच्या संचालकपदी   शिंदे फडणवीस   सरकार यांनी विकास रसाळ तर सह संचालक पदी केदार जाधव यांची नियुक्ती केली आहे .रसाळ यांना नियुक्ती केल्याने आता राज्य सरकारच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना   कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसून येत आहे . या सुधारित कायदे केंद्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले जाणार आहे.
शिंदे फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व नियम) अधिनियम १९६३ च्या जुन्या   कायद्यामध्ये सुधारणा करणारे विधेयक क्रमांक ६४ तयार केले आहे. त्याकरिता 23 फेब्रुवारी पर्यन्त हरकती मागवल्या आहेत. मात्र, या विधेयकाला मुंबई APMC मार्केट संचालकांनी विरोध करायला सुरुवात केली आहे. मार्केट संचालकांनी विविध पक्ष्याच्या राजकीय नेत्यांकडे जावून दाद मागत आहे ,बाजार आवारत   मॅराथॉन बैठकी होत आहेत. मार्केटचे अस्तित्व संपवण्याचा सरकारचा डाव आहे,   लोकशाही पद्धतीने बाजार समितीवर नियुक्त होणाऱ्या मार्केट संचालकांच्या ऐवजी शासन नियुक्ती सदस्यांच्या तरतुदीला आमचा   विरोध आहे,त्यामुळे या नवीन कायद्या विरोधात कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढची दिशा तयार केली जाणार आहे, असे संचालकांकडून सांगण्यात येत आहे. 
या बैठकीत नव्या कायद्या विरोधात शासनासह पाठपुरावा ,कायदेशीर सल्यासाठी फळ मार्केटचे संचालक संजय   पानसरे यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच   निलेश वीरा ,अशोक वाळुंज ,शंकर पिंगळे ,विजय भुत्ता ,मोहन गुरनानी ,दीपक शाह ,अशोक जैन यांनी मार्केटमध्ये फिरून नव्या कायद्यामुळे मार्केट संपणार असे व्यपाऱ्यांना सांगत आहे .
मार्केट संचालक आपल्या खुर्ची बचवण्यासाठी व्यापाऱ्यांचे संस्थांच्या पदाधिकाऱ्याना हाताशी धरून प्रत्येक गाळा धारका कडून आपल्या कंपनीचे दोन लॅटरहॅडवर साह्य करुन जमा करावी अशी फतवा काढलेले आहेत . साह्य झालेल्या लॅटरहॅड मधे काय मजकुर लिहायचं ही मार्केट संचालक व संस्थांचे पदाधिकारी ठरवणार . आजच्या परिस्थिती मधे कोरा लॅटरहॅड देणे कित्ती योग्य आहेत ते तुम्ही ठरवा ,मात्र त्या लॅटरहॅड मधे काय मजकूर लिहायच ते संचालक व त्या पदाधिकारी का सांगत नाही ,त्यामुळे काही गडबड झाल त्याच्या जबाबदार कोण राहील याकडे व्यपाऱ्यांनो लक्ष देण्याची गर्जचेचे आहेत .
मार्केट   संचालक आपआपल्या खुर्च्या वाचविण्यासाठी व्यापारी संघटनाला हाताशी धरून वेगवेगळ्या पद्धतीने   व्यापाऱ्यांचे ब्रेन वॉश करत आहे. शासन नियुक्त सदस्य आल्यास मार्केट संचालकांचे अस्तित्व संपणार आहे, त्यामुळे मी Director असे सांगणाऱ्या   संचालकांना आता पासून भीती वाटायला सुरुवात झाली आहे. या नवीन कायद्यात शासनाचे सदस्य असल्याने बाजार समितीचा रखडलेला पुनर्विकास लवकरात लवकर होण्याची माहिती मिळत   आहे. त्यामुळे सुरुवातीलाच पाचही मार्केटचा राष्ट्रीय   बाजारपेठेत समावेश होणार आहे.
आशिया खंडातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या मुंबई APMC मार्केटमधून प्रामाणिकपणे व्यापार करणारे व्यापारी ,शेतकरी ,माथाडी कामगार हद्दपार झाली   आहे. याला कारणीभूत मार्केटचे विद्यमान आजीमाजी संचालक असल्याचे बोलले जात आहे .व्यापारी सांगतात की, मार्केटमध्ये जवळपास ८० टक्के व्यापार संपला असून तो शिस्तबद्ध राहिलेला नाही. मार्केटमध्ये अनधिकृत बांधकाम करून गाळ्यावर अवैधपणे शेतमालाची विक्री व वास्तव करण्यासाठी जागा देण्यात येत आहे. तसेच भाजीपाला व फळ मार्केट सध्या धर्मशाळा बनले आहे. या मागे मार्केट संचालकांचाच मोठा आशीर्वाद आहे. या लोकांमुळेच मार्केट संचालक निवडून येतात. निवडून दिलेल्या संचालकांनी आपला फायदा करून घेतला आहे. कोणी प्रशासनाच्या वर   आलिशान ऑफिस बनवले तर कोणी फुटपाथवर अतिक्रमण करून घेतले. त्यामुळे कोट्यवधींची उलाढाल होणाऱ्या या मार्केटला संपवायला ही मंडळी जबाबदार असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. मार्केटमधून शेतकरी ,प्रामाणिक व्यापारी ,माथाडी कामगारांना बाहेरचा रस्ता दाखवला, तर फेरीवाल्याना आत बसवून त्यांच्या कडून भाडे वसुली करण्याची 'अर्थ' पूर्ण 'अभय' योजना काही संचालकांनी सुरु केली आहे. शासनाच्या या नवीन कायद्यामुळे या मंडळाच्या हातात काही येणार नाही, त्यामुळे मॅरेथॉन बैठक घेतली जात आहे. या नवीन कायद्यात मार्केटमध्ये निवडणूक होणार नाही, तर शासन नियुक्त सदस्याची नेमणूक होणार, त्यामुळे कित्येक वर्षांपासून मार्केटमध्ये ठाण मांडून बसलेले हे संचालक मंडळ आता हद्दपार होणार असल्याने या निर्णयाच्या विरोधात   विविध संघटनांच्या   प्रतिनिधिना   हाताशी धरून बैठक घेतली जात आहे. आज पासून रुजू झालले नवीन पणन संचालक यावर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागली आहे .