एपीएमसी न्यूज डेस्क : टॅक्स प्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी श्रीमंत शेतकऱ्यांवर केंद्र सरकार आयकर बसविण्याचा विचार करत असून लवकरच मांडल्या जाणाऱ्या अंतरिम बजेटमध्ये या निर्णय होऊ शकतो असे सांगण्यात येत आहे.

मागील काही महिन्यांपासून कांद्यापासून विविध शेतमालाच्या निर्यातबंदीच्या केंद्राच्या धोरणामुळे शेतमालाचे अपेक्षित भाव न मिळाल्याने शेतकरी अडचणीत आला असतानाच दुसरीकडे केंद्र सरकार लवकरच मांडल्या जाणाऱ्या निवडणुकपूर्व अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना इंकम टॅक्स लावण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त पुढे येत आहे.

भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर्थिक धोरण समितीच्या (MPC) सदस्या आशिमा गोयल यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला याबाबत माहिती दिली आहे. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार कररचनेत निष्पक्षता आणण्यासाठी श्रीमंत शेतकऱ्यांवर आयकर लादण्याचा विचार करू शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

सध्या सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात जे काही पैसे हस्तांतर करत आहे, तो एक प्रकारे उलटा इंकम टॅक्सचा प्रकार आहे. म्हणूनच सरकार अशा श्रीमंत शेतकऱ्यांना आयकर लावून त्यांच्याकडून सकारात्मक इंकम टॅक्स मिळवू शकते. त्यातून कमी कर दर आणि किमान सूट प्रणालीला चालना मिळेल, असेही गोयल यांनी स्पष्ट केले.

तर शेतकऱ्यांना टॅक्स लावा
सध्याच्या आयकर प्रणालीमध्ये शेतीच्या उत्पन्नाला करसवलत मिळते. म्हणजे जे लोक आयकर भरतात, ते कर वाचविण्यासाठी शेतीचे उत्पन्न दाखवतात. त्यात राजकीय पुढारी, नेतेमंडळी, उद्योजक, सरकारी अधिकारी यांची संख्या लक्षणीय आहे. कृषी कर सवलतीचा वापर करून हे लोक कोट्यवधींचा कर वाचवतात. जर अशा तथाकथित शेतकऱ्यांना टॅक्स लागणार असेल, तर तो योग्य आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांना आस्मानी आणि सुलतानी संकटांमुळे उत्पादनाची हमी नाही, कृषी निविष्ठांवरील खर्च ज्याच्या हातात नाही, इतकेच नव्हे तर व्यापारी व उद्योजकांप्रमाणे स्वत: उत्पादित केलेल्या शेतमालाचे भाव ठरविण्याचे अधिकारही ज्याला नाही, त्याच्या शेतीचे उत्पन्न सरकार कसे मोजणार? असा प्रश्न शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते व कृषी प्रश्नांचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी सांगितलं आहे   जावंधिया म्हणाले की उत्पादन खर्चापेक्षा शेतकऱ्याच्या मालाला जेव्हा जास्त भाव मिळेल व त्याचे उत्पन्न खरोखर दुप्पट तिप्पट होईल, तेव्हा त्याच्या उत्पन्नाचे निकष ठरवून त्याच्यावर कर लावणे स्वागतार्ह असेल?

पीएम किसान आणि आयकराचा संबंध?

सध्या पीएम किसान योजनेसाठी सरकार प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याला दर वर्षी ६ हजार रुपये देते. त्यातून सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडतो. ही योजना 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आली होती. श्रीमंत शेतकऱ्यांवर जर आयकर लागू केला, तर पीएम किसानसारख्या योजनांवर खर्च होणारा पैसा काही प्रमाणात शेतकऱ्यांकडूनच वसूल करता येईल असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. श्रीमती गोयल यांनीही हाच मुद्दा मांडला आहे.

डिसेंबर-मार्च 2018-19 मध्ये पीएम किसान योजनेच्या   प्रारंभिक हप्त्यादरम्यान, एकूण प्राप्तकर्त्यांची संख्या 3.03 कोटी होती. त्यानंतर, टप्प्याटप्प्याने संख्या वाढली, एप्रिल-जुलै 2022 मध्ये 10.47 कोटींच्या शिखरावर पोहोचली. तथापि, ऑगस्ट-नोव्हेंबर 2023 दरम्यान, जेव्हा 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी हप्ता वितरित करण्यात आला तेव्हा ही संख्या 8.12 कोटींवर घसरली. दरम्यान एका माहितीनुसार ज्या शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न १८ लाखांहून अधिक आहे, त्यांना हा कर लागू होऊ शकतो. मात्र या बाबत अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.