नवी मुंबई : शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या विधेयकांमध्ये सुधारणा केली असून राज्याचे ७ बाजार समित्यां राष्ट्रीयीकरणाच्या कक्षेत समावेश होणार आहे. त्यामुळे मुंबई, पुणे ,नाशिक ,नागपूर ,सोलापूर ,कोल्हापूर व सांगली   बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार आहे. दरम्यान, बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा मिळाला तर निवडून आलले संचालक मंडळ बरखास्त होणार असून या बाजार समितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखासी प्रशासक   मंडळाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेले मार्केटच्या विकासकामे   मार्गी लागणार असल्याची बोलले जात आहे .

दरम्यान, या विधयेकास २३ फेब्रुवारी पर्यंत हरकती नोंदवण्याची प्रक्रिया पार पडली आहे. प्रस्तावित केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार राज्यातून ५ ते १० हजारापेक्षा जास्त हरकती आल्या असल्याचे माहिती राज्याचे पणन संचालक विकास रसाळ यांनी एपीएमसी न्यूज डिजिटलला दिली आहे .

या विधयेकवर महायुतीतर्फ़े   बाजार समित्या कायमस्वरूपी बंद करण्याचा डाव असल्याचा आरोप शेतकरी ,संचालक मंडळ व कामगार   नेत्यांकडून करण्यात येत आहेत.या नवीन धोरणानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केली जाणार आहेत.मात्र दुसऱ्या बाजूला पहिलेतर आताच्या परिस्थितीमध्ये बाजार समित्यांमध्ये कायदेच पाळलेच जात नाहीत. बाजार समित्या राजकारणाचे अड्डे झाले आहेत. प्रामाणिक पणे व्यापार करणारे व्यापारी ,शेतकरी ,माथाडी कामगार हद्दपार झाले आहेत यांच्या कारणीभूत या संचालक मंडळ बोलले जात आहेत ,या नव्या सुधारणांमुळे सरकारचे नियंत्रण आले तर कायद्याच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा शेतकऱ्यांना बाळगता येईल, अशी भूमिका प्रामाणिक व्यापारी ,शेतकरी ,आणि कायद्याचे तज्ञ करत आहे.

मग हे विधेयक काय आहे? व्यापारी,शेतकरी व माथाडी कामगारावर काय परिणाम होईल? बाजार समित्या बंदच होणार का ? या सर्व विषयावर राज्याचे व्यापारी ,शेतकरी व कामगारांनी आप आपल्या   मत व्यक्त करता आहेत पाहूया या रिपोर्ट मधे ….

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये बदल करण्यासाठी २०१८ च्या महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ अन्वये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पणन विभागाच्या तीन सदस्यीय समितीने या विधेयकावर हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. परंतु हे विधेयक बाजार समितीची रचनेला सुरुंग लावणारं आहे. त्यामुळं विधेयकाच्या विरोधात संचालक मंडळांनी आप आपल्या खुर्ची वाचविण्यासाठी कामगार नेते ,शेतकरी संघटना व   व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून नवीन उपक्रम सुरु केला आहे , विधेयक क्रमांक ६४ रद्द करण्यासाठी दादा ,काका ,नानाकडे   धावपळ केला जात आहे ,तसेच   मुंबई ते नागपूर पर्यंत नेत्यांना भेटण्यासाठी फिल्डिंग लावण्यात आल्याची   माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे . कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची अवस्था मोडकळीस आलेली आहे. राज्यातील बाजार समित्या राजकारण्यांचा पैसा कमावण्याचे अड्डे बनलेत, अशी चर्चा नेहमीच केली जाते. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या रचनेत मूलभूत सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत, यासाठी अभ्यासक आग्रही असतात. या नवीन धोरणानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केली जाणार आहेत.

या विधेयकानुसार पणन सुधारणांसाठी राज्य सरकारनं पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केलीय. या समितीत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे, मुख्यसचिव आणि   कृषी व पणन सचिवांचा समावेश आहे. या समितीनं विधेयकावर हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. त्यामुळं या विधेयकावरून पुन्हा एकदा रान उठलं आहे. वास्तविक बाजार समित्यांची आर्थिक अवस्था मोडकळीस आलेली आहेच. त्यामुळं बाजार समिती कायद्यात सुधारणा घडवून आणण्याची गरज आहे. पण त्यासाठी प्रामाणिक शेतकरी, आडते, खरेदीदार, हमाल आणि मापाडी कामगार यांना विश्वासात घेणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. या सुधारित कायद्यात सर्व बाजारघटकाच्या फायदा होणार असं जाणकारांचं मत आहे.