नवी दिल्ली : मोबाईल चोरीची (Mobile Theft) आता चिंता करण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारच्या या नवीन यंत्रणेमुळे काही मिनिटातच मोबाईल चोर पकडल्या जाईल. अथवा हरवलेला मोबाईल लागलीच सापडेल. ही यंत्रणा सरकार (Central Government) 17 मेपासून कार्यान्वीत करत आहे. त्यामुळे मोबाईलधारकांना मोठा दिलासा मिळेल. ही यंत्रणा मोबाईल चोरांना चांगलाच धडा शिकवणार आहे. तसेच याविषयीच्या विविध ॲपच्या वापराची गरज राहणार नाही. पण ही योजना कशी काम करेल, कसा फायदा होईल, असे असंख्य प्रश्न तुम्हाला पडले असेल तर जाणून घेऊयात, काय आहे ही यंत्रणा..

निगराणी प्रणाली केंद्र सरकार 17 मेपासून एक निगराणी प्रणाली (Tracking System) सुरु करत आहे. या प्रणालीमुळे देशभरातील मोबाईलधारक त्यांच्या चोरीचा मोबाईल, हरवलेला मोबाईल ब्लॉक करु शकतील. एवढेच नाही तर हा मोबाईल कुठे आहे, याचा पण थांगपत्ता लागणार आहे. टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट बॉडी सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स (CDOT) काही दूरसंचार मंडळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर केंद्रीय उपकरणे बसविण्यात येणार आहे. या प्रणालीला CEIR असे नाव आहे. दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि ईशान्य क्षेत्रात हा प्रयोग होईल.
हरवलेला मोबाईल करा ब्लॉक आणि करा ट्रॅक दूरसंचार विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार, ही प्रणाली संपूर्ण देशात लवकरच सुरु करण्यात येऊ शकते. सीआयआयआर प्रणाली 17 मे पासून देशभरातील काही ठिकाणी सुरु होत आहे. सीडॅकचे मुख्य कार्यपालक अधिकारी आणि चेअरमन राजकुमार उपाध्याय यांनी निश्चित तारखेविषयी अधिकृत माहिती दिली नाही. त्यांनी सांगितले की, प्रणाली तयार आहे. येत्या तिमाहीत संपूर्ण देशात ही प्रणाली सादर करण्यात येईल. त्यामुळे ग्राहक, मोबाईल वापरकर्ते मोबाईल फोन ब्लॉक अथवा ट्रॅक करु शकतात. सीडॅकने मोबाईल फोन शोधण्यासाठी पूर्वीच्याच प्रणालीत काही बदल केले असून त्यात काही खास फिचर्स जोडले आहेत.

चोरीच्या मोबाईलचा वापर थांबेल
केंद्र सरकारने भारतात मोबाईल उपकरणांच्या विक्रीपूर्वी आंतरराष्ट्रीय मोबाईल इक्विपमेंट आयडेंटिटी (आयएमईआय IMEI-15 अंकी संख्या) सांगणे अनिवार्य केले आहे. मोबाईल नेटवर्ककडे आता IMEI-15 अंकी क्रमांकअसेल. त्यामुळे मोबाईल चोरी झाल्या झाल्या नेटवर्क त्याची माहिती मिळेल.
मोबाईल स्क्रॅप पॉलिसी Apple सारखे ब्रँडही देशात दाखल झाल्या आहेत. त्यांनी देशात iPhone तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील 120 कोटी जनतेकडे कोणता ना कोणता मोबाईल आहे. त्यामुळेच इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट (Electronic Waste) ही भारतासाठी मोठी समस्या ठरत आहे. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीजच्या दाव्यानुसार, वाहन स्क्रॅप पॉलिसीच्या धरतीवर लवकरच देशात मोबाईलसाठी पण स्क्रॅप पॉलिसी (Mobile Scrap Policy ) येऊ शकते.