MSP News सरकारने नुकतेच उसाच्या एफआरपीत वाढ केली. २०२३-२४ च्या हंगामासाठी उसाची एफआरपी टनामागे १०० रुपयाने वाढवून ३ हजार १५० रुपये करण्यात आली. सरकारने एफआरपी वाढवली पण साखर उद्योगाची गेल्या चार वर्षांपासून असलेली साखरेच्या किमान विक्री किंमतील वाढ करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे.

इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन अर्थात इस्माने तसेच इतर काही संस्थांनीही अनेकदा सरकारकडे साखरेच्या किमान विक्री किमतीत वाढ करण्याची मागणी केली होती. किमान विक्री किंमत ही ती किंमत आहे ज्यापेक्षा कमी भावात साखर विकता येत नाही. सरकारने यापुर्वी २०१९ मध्ये साखरेच्या किमान विक्री किमतीत वाढ केली होती. यावर्षी सरकारने २०० रुपयांची वाढ करून ३ हजार १०० रुपये एमएसपी केली होती. त्यानंतर मात्र त्यात वाढ करण्यात आली नाही. पण उसाच्या एफआरपीत दरवर्षी वाढ करण्यात आली, असे साखर उद्योगाने स्पष्ट केले.

सरकारने शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी दरवर्षी एफआरपीत वाढ केली. शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा असे उद्योगालाही वाटते. शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळाले तर साखर उद्योग वाढेल. पण यासोबतच कारखान्यांवर वाढणाऱ्या आर्थिक बोजाचाही विचार करावा. कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने एमएसपीत वाढ करणे आवश्यक आहे. पण चालू वर्षी काही राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. तर पुढील वर्षी लोकसभेची निवडणूक आहे. आधीच वाढत्या महागाईचा ग्राहकांवर बोजा आहे. त्यामुळे सरकार साखरेचे भाव वाढविण्याच्या मनस्थितीत दिसतन नाही.

सरकार साखरेच्या किमान विक्री किमतीत वाढ करण्याच्या मनस्थितीत नाही. उलट कारखान्यांना इथेनाॅल आणि इतर सह उत्पादनांमधून चांगला पैसा मिळतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सध्याची एमएसपी साखरेच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जास्तच आहे. इथेनाॅलपासून मिळणारा पैसाही मिळतो, असे सरकारने अनेकदा स्पष्ट केले. उलट साखरेचे भाव कमी ठेवण्यासाठी सराकरने निर्यातीवरही बंद घातली आहे.