नागपूर: बहुचर्चित नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे घोटाळा खटल्याचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. जिल्हा बँक घोटाळ्यात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि काँग्रेस आमदार सुनील केदार यांच्यासह पाचजण दोषी आढळले आहेत. या घोटाळ्याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने सुनील केदार यांना 5 वर्ष शिक्षा आणि 12.5 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. तर या घोटाळ्याप्रकरणी तिघांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. केदार यांना 5 वर्ष शिक्षा झाल्याने आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तसेच केदार यांना शिक्षा झाल्याने काँग्रेसला विदर्भात मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

नागपूर जिल्हा बँकेत झालेल्या 125 कोटीहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तत्कालीन अध्यक्ष काँग्रेस आमदार सुनील केदार यांनी बँकेच्या रकमेतून 2001 -02 मध्ये होमट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रा मनी मर्चंट लिमिटेड आणि अन्य काही कंपन्यांकडून सरकार प्रतिभूती खरेदी करण्यात आल्या होत्या. सहकार विभागाच्या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत ही गुंतवणूक झाली होती. पुढे खासगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसे बुडाले आणि याच प्रकरणात केदार आणि अन्य आरोपींवर गुन्हे नोंदविण्यात आले.
काय आहे प्रकरण?
2001-2002 मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमनी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस अहमदाबाद आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी करण्यात आले.

-रोखे खरेदी करणारी खाजगी कंपनी दिवाळखोर झाली
— त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखेही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे
— सीआयडीकडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता
— तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोप पत्र दाखल केले होते
— हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता
— खटल्यात एकूण 11 आरोपींपैकी 9 आरोपींवर विविध कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले होते
— यात भादंविच्या कलम 406 (विश्वासघात),409 (शासकीय नोकर आदीद्वारे विश्वासघात), 468 (बनावट दस्तावेज तयार करणे), 120-ब (कट रचणे) हे दोषारोप निश्चित करून खटला चालविण्यात आला
— संबंधित आरोपींमध्ये बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबनिस सुरेश पेशकर, शेयर दलाल केतन सेठ, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार, शेयर दलाल संजय अग्रवाल यांच्याविरुद्धच्या खटल्यावर हाय कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.
राज्यात एकूण 19 ठिकाणी गुन्हे दाखल
या कंपनीशी निगडित देशभर चार राज्यात एकूण 19 ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. या सगळ्यांमध्ये प्रतिभूती दलाल म्हणून काम करणारे केतन सेठ देखील या प्रकरणात आरोपी आहे. हे सगळे खटले एकाच ठिकाणी चालवावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी थांबविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात बदल केले. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे व्हीं पेखले यांनी यावर सुनावणी करायला सुरुवात केली. या प्रकरणी सुनील केदार यांच्यासह 5 जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले असून तिघांना निर्दोष मुक्त केले आहे.
20 वर्षानंतर न्याय
सुनील केदार यांना सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले असल्याने बँकेतील ठेवीधारक शेतकऱ्यांना 20 वर्षानंतर न्याय मिळणार आहे. केदार यांना 5 वर्ष शिक्षा झाली असली तरी त्यांच्याकडे वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याची संधी आहे. शिक्षा 5 वर्ष असल्याने केदारांची आमदारकी रद्द होऊ शकते, त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात देखील अनेक मोठे बदल होऊ शकतात. सुनील केदार हे नागपूर जिल्ह्यातील हेवीवेट नेते आहेत. नागपूर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागपूर ग्रामीण मध्ये त्यांची सत्ता आहे. त्यामुळे या निर्णयाने नागपूर जिल्ह्यात काँग्रेस अडचणीत तर भाजपला अच्छे दिन येणार आहेत.