नई दिल्ली : केंद्र सरकारने उसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलवरील बंदी अंशत: मागे घेतली परंतु केंद्राने साखर कारखान्यांना आणखी एक नियम लादल्याने पुन्हा डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. चालू साखर हंगामात एकूण उत्पादनाच्या वीस टक्के साखरेसाठी ज्यूट बॅग वापरण्याची सक्ती केली आहे.

अन्यथा साखरविक्रीच्या कोट्यात कपात करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. साखर उद्योगाच्या विरोधास न जुमानत घेतलेल्या या निर्णयाने एकेका कारखान्यास कोट्यवधीचा भुर्दंड नाहक सोसावा लागणार आहे.

पश्चिम बंगालसह पूर्वेकडील राज्यांमध्ये ज्यूट (साग) उत्पादन व ज्यूट उद्योगही मोठा आहे. यास स्थैर्य मिळावे याची जबाबदारी केंद्रसरकार २०१९ पासूनच साखर उद्योगाच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करत आहे. ११ ऑगस्ट २०२३ ला अन्न मंत्रालयाने कारखान्यांना वीस टक्के ज्यूट बारदाना वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर साखरउद्योगाने ज्यूट बॅग कायदा १९८७ मधून खत व सिमेंटप्रमाणे साखरही वगळावी, अशी एकमुखी मागणी केली.

परंतु ज्यूटला कारखाने प्रतिसाद देत नसल्याचे कारण देत केंद्रीय मंत्रिसमितीने पुन्हा एकदा ज्यूट सक्तीचा फतवा काढला आहे. त्यानुसार साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी शनिवारी (ता. २३) पुन्हा "ज्यूट बॅगच्या आदेशाचे पालन करावे आणि त्याबाबतच्या माहित्या १० जानेवारीपर्यंत केंद्रशासनास सादर कराव्यात अन्यथा दंड म्हणून साखरेच्या मासिक विक्री कोट्यात कपात केली जाईल," असे आदेश बजावले आहे.

शेतकरी कृती समितीचे सरचिटणीस मदन काकडे म्हणाले, पूर्वेकडेसुद्धा शेतकरीच आहेत पण त्यांच्यासाठी सरकारने विशेष अनुदान द्यावे. ऊस उत्पादकाच्या तोंडातला घास काढून तिकडे देण्याचे प्रयोजन काय ? याचा शेतकऱ्यांच्या भावावर परिणाम होणार असून साखर उद्योगासाठी ज्यूट बॅग खर्चिक असून तांत्रिकदृष्ट्याही उपयुक्त नाही. याउलट पीपी (पॉली प्रॉपलिन) बॅग साखरेची गुणवत्ता टिकण्याच्या व किमतीच्या दृष्टीनेही परवडणारी आहे.

पीपीचे पन्नास किलोचे पोते १७ ते २० रुपयांना असताना तर ज्यूटसाठी सुमारे ६० रुपयापर्यंत खर्च होतो. दहा लाख क्विंटल साखरनिर्मितीच्या कारखान्यास दोन लाख क्विंटल साखर भरण्यासाठी चार लाख ज्यूट बॅग लागतील. म्हणजेच पीपी बॅगच्या तुलनेत एक कोटी ६० लाख रुपये अधिकचा भुर्दंड पडणार आहे. याचा शेतकऱ्यांच्या भावावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

ज्यूट बॅगच्या सक्तीमधून साखर वगळावी, अशी मागणी संपूर्ण साखरउद्योगाने सरकारला केलेली आहे, पण पुन्हा आदेश आला आहे. त्यामुळे पन्नास किलोच्या एका पिशवीमागे पस्तीस-चाळीस रुपये खर्च वाढणार आहे. ज्यूट बॅगमध्ये लहान साखरेची वाहतूक करता येत नसल्याने व्यापा-यांचीही पीपी बॅगची मागणी असते. कारखान्यांना हा नाहक भुर्दंड देऊ नये.

- चंद्रकांत ढगे, कार्यकारी संचालक, भीमाशंकर साखर कारखाना