-बाजार समित्यांचे सक्षमीकरणासाठी पणन मंडळाने वेगाने काम करावे

-पणन मंडळाच्या बैठकीत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

-ज्या तालुक्यात APMC नाही त्या तालुक्यात "तालुका तेथे कृषी उत्पन्न बाजार समिती" ही आपली पुढील दिशा.

-शेतकऱ्यांसह व्यापारी, हमाल, मापाडी असे APMC संबधित घटकांच्या विकासासाठी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या जगाशी स्पर्धा करणाऱ्या असल्या पाहिजे,

-त्या दृष्टीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून देश व जागतिक पातळीवर "मार्केटिंग कनेक्टिव्हिटी" तयार करा .

-राज्यातील शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी 100 एकर जागेवर सर्व सुविधायुक्त आंतरराष्ट्रीय बंदर,आणि विमानतळाला जोडलेले आंतरराष्ट्रीय निर्यात केंद्र पुढील काळात निर्माण करायचे आहे.

-प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समिती आधुनिक सुविधा युक्त करण्यासाठी एक विस्तृत आराखडा तयार करावा अशा सूचना रावल यांनी यावेळी दिली .

पुणे : जगातील बाजारपेठेचा विचार केला तर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला बाजार भाव मिळवून देण्यासाठी राज्यातील बाजार समित्या आधुनिक सुविधांनी युक्त आणि पूर्णपणे सक्षम असणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी बाजार समित्यां पायाभूत सुविधा युक्त करून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी तयार करावी. त्या तालुक्यात उत्पादित झालेल्या शेतमालाला बाहेरच्या बाजारात किंवा ग्राहकांना मागणीनुसार विक्री करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपर्क यंत्रणा तयार करावी.त्याच पद्धतीने शेतकऱ्यांसह बाजार समितीशी संबंधित सर्व घटकांच्या विकासासाठी बाजार समिती पूर्णसक्षम असणे ही वर्तमान आवश्यकता आहे.त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाने वेगाने काम करावे असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.राज्याची कृषी अर्थव्यवस्था अधिक समृद्ध करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र पुढील काळात निर्माण करायचे आहे. तसेच ज्या तालुक्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती नाही त्या तालुक्यात "तालुका तेथे कृषी उत्पन्न बाजार समिती" ही आपली पुढील दिशा आहे. त्यासाठी पणन मंडळाने वेगाने काम करावे असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. ते पणन मंडळाच्या आढवा बैठकीत बोलत होते.

पणन मंडळाचे कार्यालय पुणे येथे आज महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची आढावा बैठक झाली.यावेळी महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ संचालक संजय कदम, सहव्यवस्थापक विनायक कोकरे तसेच राज्यातील विभागीय पणन अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने विस्तृत आढावा सादर केला. कृषी बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणासाठी पणन मंडळाकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.बाजार समितीत पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान, अंशदान योजना व कर्ज योजनांची अशा विविध विषयांची माहितीचे सादरीकरण केले.पुढील काळात राज्यात अनेक बाजार समित्यांच्या निर्माण करण्याचे प्रयोजन असून त्या दृष्टीने काम चालू असल्याचे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

पुढे बोलतांना रावल म्हणाले की, शेतकऱ्यांसह व्यापारी, हमाल, मापाडी असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबधित घटकांच्या विकासासाठी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या जगाशी स्पर्धा करणाऱ्या असल्या पाहिजे, त्या दृष्टीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून देश व जागतिक पातळीवर "मार्केटिंग कनेक्टिव्हिटी" तयार झाली पाहिजे. संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती क्षेत्रात उत्पादित होणाऱ्या शेतमालाला भाव मिळवून देण्यात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत उपलब्ध करून देण्यासाठी अभ्यासपूर्ण नियोजन झाले पाहिजे.तसेच पणन मंडळाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांनी अडचणीत असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा अभ्यास करून त्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजनांचे नियोजन करावे. शेतकरी व आधारित घटकांना केंद्रित ठेवून न्यायपूर्ण काम करणाऱ्या बाजार समित्यांना प्रोत्साहित करावे. जेणे करून त्या बाजार समित्या अधिक उत्साहाने काम करतील. त्याचा फायदा बाजार समिती आधारित सर्व घटकांना होईल.असे निर्देश मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी 100 एकर जागेवर सर्व सुविधांनी युक्त आंतरराष्ट्रीय बंदर,आणि विमानतळाला जोडलेले आंतरराष्ट्रीय निर्यात केंद्र पुढील काळात निर्माण करायचे आहे. त्या दृष्टीने मंडळाने नियोजन आराखडा तयार करून सादर करावा अशा सूचना ही त्यांनी केल्या. 50 एकर जागेवर होणाऱ्या फुल मार्केटचा निर्माण कार्यासाठी नियोजन आराखडा मंडळाने सादर केला. प्रत्येक कृषी उत्पन्न बाजार समिती आधुनिक सुविधा युक्त करण्यासाठी एक विस्तृत आराखडा तयार करावा अशा सूचना त्यांनी यावेळी केली. तसेच मंत्री रावल यांनी महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळ आयोजित हार्टिकल्चर एक्सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्रामला भेट देऊन, कृषीमाल निर्यात वृद्धी साठी अशा प्रशिक्षणांचा निश्चित उपयोग होईल तसेच निर्यात वृद्धी संबंधित घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी पणन मंडळांनी उपाययोजना कराव्यात अशा सूचना त्यांनी केल्यात...