₹6.75 ची सिरिंज ₹57.20 मध्ये FDA आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी वैद्यकीय साहित्याच्या दरातील तफावतीचा ‘एक्स-रे’ काढला

मुंबई : रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या किमतींमध्ये मोठी तफावत असल्याचा मुद्दा महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी उपस्थित केला आहे. एका खासगी रुग्णालयातील उदाहरणे देताना त्यांनी वैद्यकीय साहित्याच्या खरेदी किंमत आणि एमआरपीमधील मोठ्या फरकाकडे लक्ष वेधले.

FDA आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार, एका खासगी रुग्णालयाने ₹11.05 मध्ये खरेदी केलेल्या IV Infusion Set ची MRP तब्बल ₹325 होती. म्हणजे खरेदी किमतीच्या तुलनेत एमआरपीमध्ये मोठी तफावत दिसून येते. त्याचप्रमाणे ₹6.75 किमतीची सिरिंज ₹57.20, तर ₹29.41 किमतीचा कॅथेटर ₹310 दराने विकला गेल्याचे उदाहरण त्यांनी मांडले.

औषधांवर नियंत्रण वैद्यकीय साहित्य मात्र वेगळ्या चौकटीत

औषधांच्या किमतींवर केंद्र सरकारच्या धोरणांनुसार नियंत्रण असले, तरी अनेक वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य साहित्य त्याच प्रकारच्या किंमत नियंत्रणाखाली येत नाही. त्यामुळे वैद्यकीय साहित्याची खरेदी किंमत, एमआरपी आणि रुग्णांकडून आकारली जाणारी अंतिम किंमत यामध्ये पारदर्शकता किती आहे, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश, २०१३ अंतर्गत अनेक आवश्यक औषधांच्या किमतींवर मर्यादा आहेत. मात्र, बहुतांश वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य वस्तूंना औषधांप्रमाणे निश्चित किंमत मर्यादा लागू होत नाही. असूचीबद्ध उत्पादनांच्या एमआरपीमध्ये वर्षभरात साधारण १० टक्क्यांपर्यंत वाढीची तरतूद असली, तरी प्रत्येक वैद्यकीय उपकरणासाठी निश्चित कमाल किंमत ठरवलेली आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही.

NPPA कडूनही किंमत संरचनेचा आढावा

महाराष्ट्र FDA च्या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या अशा तफावतींच्या पार्श्वभूमीवर औषधनिर्माण विभाग आणि National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) यांच्याकडून या बाबींचा आढावा घेण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. वैद्यकीय उत्पादनांच्या किंमत संरचनेत उत्पादक, वितरक आणि मध्यस्थांकडून जोडल्या जाणाऱ्या मार्जिनची माहितीही तपासली जात असल्याचे अहवालात नमूद आहे.

काही उपकरणांच्या किमती आधीच नियंत्रित

सरकारने यापूर्वी कोरोनरी स्टेंट आणि नी इम्प्लांट्स यांसारख्या काही वैद्यकीय उत्पादनांच्या किमती नियंत्रित केल्या आहेत. कोविड काळात काही अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांवरील ट्रेड मार्जिनवरही मर्यादा आणण्यात आल्या होत्या.

आता अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य वस्तूंसाठी ट्रेड मार्जिनवर नियंत्रण, किंमत निरीक्षण अधिक कडक करणे किंवा विशिष्ट उत्पादनांसाठी किंमत मर्यादा निश्चित करणे, यांसारख्या पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे.

रुग्णालयांचाही खर्चाचा मुद्दा

दरातील तफावत समोर आल्यानंतर रुग्णालयांच्या आर्थिक व्यवहारांवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र, रुग्णालयांकडून पायाभूत सुविधा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि रुग्ण सुरक्षेसाठी होणारा खर्च लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जाते. रुग्णालये आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहिल्यासच आरोग्यसेवेत आवश्यक गुंतवणूक करणे शक्य असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

मात्र, रुग्णालयाचा प्रत्यक्ष खर्च आणि रुग्णाकडून आकारली जाणारी किंमत यामध्ये किती पारदर्शकता असावी? या प्रश्नामुळे वैद्यकीय साहित्याच्या किंमत धोरणावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.